जमुई : उप विकास आयुक्त अरुण कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई. मौके पर जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त श्री ठाकुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंकों में ऑनलाइन भेजे गए 373 ऋण प्रस्ताव में से 34 में भुगतान किया गया है और 240 ऋण आवेदन को वापस कर दिया गया है.वही 99 आवेदन आज भी लंबित पड़े हुए हैं.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य आवेदकों के ऑनलाइन लौटाए गए प्रस्ताव को पुनः बैंक में प्रेषित करने का निर्देश महाप्रबंधक को दिया. उप विकास आयुक्त श्री ठाकुर ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी बैंक शाखा प्रबंधक अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें. ताकि लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के वैसे ऋण आवेदन जिन्हें बैंकों द्वारा विभिन्न कारण को दर्शाते को अस्वीकृत किया गया है, उन्हें दोबारा बैंक को अग्रसारित किया जाए और कई माह तक आवेदन पत्र रखकर अस्वीकृत करने वाले बैंकों के शाखा प्रबंधक को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की संचिका स्थापित करके उनके उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा जाय.
वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरांत सभी बैंक को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण आवेदन को स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया. इस दौरान खादी ग्राम आयोग के प्रतिनिधि कृष्णा चौधरी ने कहा कि वैसे उद्यमी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लेकर अपना उद्यम स्थापित किए हैं और उनको मार्केटिंग में परेशानी हो रही है तो वह खादी ग्राम आयोग से संपर्क कर सकते हैं.
उप विकास आयुक्त श्री ठाकुर ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को इस योजना के तहत मुख्यधारा में प्रवेश करने हेतु सेमिनार का आयोजन करें. साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र, कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को पत्र भेजकर ज्यादा से ज्यादा आवेदन पत्र सृजित करने का अनुरोध करें.
छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण आवेदन पत्र को शाखा प्रबंधक के नहीं रोके. प्रत्येक सप्ताह के अंत में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र की त्रुटि के समाधान हेतु आवेदक के साथ बनो उद्यमी अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन करें और आवेदक को दूरभाष के अलावे एसएमएस के माध्यम से भी इसकी सूचना दें. उन्होंने कहा कि अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक के साथ समन्वय स्थापित करके अपने स्तर से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दें कि ऑनलाइन प्रेषित ऋण प्रस्ताव को शाखा प्रबंधक 15 दिन के अंदर जांच उपरांत ऋण स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही करें.
इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा किया गया और कुल 36 आवेदन में से 30 आवेदन का चयन किया गया तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने के कारण 5 आवेदन पत्र को लंबित रखा गया. इसके अलावा चयनित आवेदनों को ससमय संबंधित बैंक शाखा में भेजने का भी निर्णय लिया गया. मौके पर जिला महाप्रबंधक उद्योग केंद्र संजय कुमार वर्मा, अग्रणी जिला प्रबंधक श्रीकांत चतुर्वेदी के अलावे दर्जनों बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे.