Gopalganj News: (विकाश दुबे) गोपालगंज के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं व उनके अभिभावकों को अब शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और विद्यालय में हो रही कमियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. शिक्षा विभाग ने आमजन की सुविधा और स्कूलों की बेहतर मॉनिटरिंग को लेकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का टोल फ्री नंबर शुरू कर दिया है. इसके तहत गोपालगंज के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य दीवारों पर शिक्षा विभाग का हेल्पलाइन नंबर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवाने का आदेश जारी कर दिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 14417 और 18003454417 पर छात्र-छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक और आमलोग स्कूलों से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत सीधे दर्ज कर सकते हैं. विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों में हो रही लापरवाही पर नजर रखना आसान होगा.
पढ़ाई, शिक्षक अनुपस्थिति व मध्याह्न भोजन की भी कर सकेंगे शिकायत
हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल में शिक्षक की अनुपस्थिति, समय पर कक्षा संचालन नहीं होने, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, छात्रवृत्ति भुगतान, नामांकन और अन्य शैक्षणिक समस्याओं की शिकायत सीधे शिक्षा विभाग तक पहुंचा सकेंगे. शिकायत मिलते ही संबंधित मामले की जांच कर कार्रवाई भी की जायेगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि कई बार अभिभावकों को यह जानकारी नहीं होती कि शिकायत कहां और कैसे करनी है. ऐसे में स्कूल की दीवारों पर नंबर लिखे रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आसानी होगी और वे सीधे विभाग से संपर्क कर सकेंगे.
शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी
प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के निर्देश पर डीइओ योगेश कुमार ने जिले के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य , माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर को विद्यालय के मुख्य द्वार या दीवार के ऐसे हिस्से पर टोल फ्री नंबर अंकित करें, जहां आने-जाने वाले लोगों की नजर आसानी से पड़ सके. इसे 31 मई तक हर हाल में यह कार्य पूरा करने का आदेश भी दिया है. उन्होंने कहा कि इससे छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को अपनी शिकायत सीधे विभाग तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा शिकायतों के त्वरित निष्पादन में भी मदद मिलेगी. साथ ही स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार आयेगा और जवाबदेही तय हो सकेगी.
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