गोपालगंज से मनीष राज की रिपोर्ट
Gopalganj News : बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार की जिला अतिथि गृह गोपालगंज में प्रभात खबर डिजिटल को विशेष बातचीत में उन्होंन कई अहम घोषणाएं कीं. शिक्षक बहाली, ट्रांसफर नीति, लंबित मुकदमों के निपटारे और उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार की व्यापक योजना सामने आई है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षक बहाली के तहत TRE-4 प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. जुलाई में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी. प्रारंभिक चरण में कम से कम 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसके साथ ही विभाग अगले दस दिनों में सभी स्कूलों से रिक्तियों का डेटा एकत्र करेगा, ताकि जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई जा सके.
गृह जिले के पास मिलेगी पोस्टिंग
ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मंत्री ने कहा कि 30 जून तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा. नई नीति के तहत शिक्षकों को उनके गृह जिले या आसपास तैनाती देने पर जोर रहेगा. महिला शिक्षिकाओं को घर के नजदीक और पुरुष शिक्षकों को प्रखंड स्तर पर पदस्थापित करने की योजना पर काम जारी है.
प्राथमिकता के आधार पर होगा समाधान
शिक्षा विभाग में 10 हजार से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए नई मुकदमा नीति लाई जाएगी. दस साल से पुराने मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जल्द शुरू किया जाएगा.
मदरसों और स्कूलों पर सरकार की सख्त कार्रवाई की तैयारी
राज्य के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच के लिए त्रिस्तरीय समिति बनाई गई है. जिला स्तर पर डीएम और डीईओ की निगरानी में जांच होगी. अनियमित या केवल कागजों पर चल रहे संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार संस्कृत शिक्षा और वैदिक विज्ञान आधारित मॉडल को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.
बिहार में BHU की शाखा खोलने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की एक शाखा खोलने की पहल की जा रही है. राज्य सरकार इसके लिए जमीन देने को तैयार है और जल्द ही इस विषय पर उच्च शिक्षा विभाग और BHU प्रबंधन के साथ बैठक होगी. कुल मिलाकर, बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, जिसका असर आने वाले समय में स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है.
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