Gopalganj News (विकास दुबे की रिपोर्ट): गोपालगंज जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर डाटा अपडेट कराने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है. विभागीय समीक्षा में यह सामने आया है कि जिले के करीब 9 हजार 430 शिक्षकों का प्रोफाइल अब भी पूरी तरह अपडेट नहीं हो सका है. शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
डीईओ ने जारी किए कड़े निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी शिक्षक की प्रोफाइल अधूरी नहीं रहनी चाहिए. सभी आवश्यक विवरण समय पर इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपडेट किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि पता संबंधी जानकारी केवल नियुक्ति के समय जमा किए गए निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अपलोड की जाए.
रोजाना हो रही मॉनिटरिंग
शिक्षा विभाग की ओर से इ-शिक्षाकोष पोर्टल की प्रतिदिन निगरानी की जा रही है. जिन शिक्षकों का डाटा पूरा हो चुका है, उन्हें अपडेटेड सूची में शामिल किया जा रहा है. वहीं अधूरी जानकारी वाले शिक्षकों की अलग सूची तैयार कर सभी प्रखंडों और विद्यालयों को भेजी जा रही है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब इस प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है और प्रगति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
बीईओ और प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी तय
डीईओ ने स्पष्ट कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की सीधी जिम्मेदारी बीईओ और प्रधानाध्यापकों की होगी. सभी विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोफाइल की गहन जांच कर तत्काल सुधार कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है.
लंबित डाटा को लेकर विभाग चिंतित
जिले में 9 हजार 430 शिक्षकों का डाटा अब भी लंबित रहना विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अधूरा डाटा न केवल सिस्टम की पारदर्शिता को प्रभावित करता है, बल्कि विभागीय कार्यों की गति पर भी असर डाल सकता है.
पारदर्शी व्यवस्था के लिए जरूरी कदम
डीईओ योगेश कुमार ने कहा कि इ-शिक्षाकोष पर सभी शिक्षकों का सही और पूर्ण डाटा दर्ज होने से वेतन भुगतान, स्थानांतरण, सेवा पुस्तिका संधारण, प्रशिक्षण और अवकाश स्वीकृति जैसे कार्य अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएंगे. उन्होंने सभी शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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