गोपालगंज से मनीष राज की रिपोर्ट
Gopalganj New DM Samir Saurabh Collectorate News: गोपालगंज प्रशासनिक गलियारे से सुशासन और कड़े ऐक्शन की एक बेहद कड़क व बड़ी खबर सामने आई है. जिले के नवपदस्थापित जिलाधिकारी (DM) समीर सौरभ अपनी कप्तानी संभालते ही पहले ही दिन फुल एक्शन मोड में नजर आए. कलेक्ट्रेट की सुस्त कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने का स्पष्ट संदेश देते हुए सोमवार को उन्होंने समाहरणालय मुख्य भवन की विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं का औचक निरीक्षण (सप्राइज रेड) किया. डीएम के इस औचक कदम से समाहरणालय परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.
कमरे-कमरे पहुंचे नए जिलाधिकारी, प्रधान सहायकों को लॉग बुक संधारित करने का निर्देश
कलेक्ट्रेट और प्रशासनिक कप्तानों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान नए जिला कप्तान समीर सौरभ ने बारी-बारी से कलेक्ट्रेट की महत्वपूर्ण शाखाओं का जायजा लिया. जिलाधिकारी ने स्थापना शाखा, नजारत शाखा, सामान्य शाखा, विधि शाखा और जिला पंचायत शाखा की फाइलों को खंगाला. इस दौरान उन्होंने टेबल-टेबल जाकर ड्यूटी पर मुस्तैद कर्मियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनके दैनिक कार्यों व लंबे समय से लंबित पड़े मामलों की वास्तविक प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने कार्यालय के प्रधान सहायकों को कड़े निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यों और फाइलों का लॉग बुक अनिवार्य व सही तरीके से संधारित किया जाए, ताकि कलेक्ट्रेट के समक्ष लंबित मामलों की हर पल की स्पष्ट स्थिति सामने रहे.
बायोमेट्रिक उपस्थिति और समय की पाबंदी पर कड़ा पहरा, लापरवाही पर मिलेगी सजा
कलेक्ट्रेट के कप्तानों को संबोधित करते हुए डीएम समीर सौरभ ने कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने और कार्य संस्कृति में बड़ा सुधार लाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने बिना काम के दफ्तरों में घूमने वाले अनावश्यक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया.
इसके साथ ही उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए सभी कर्मियों को हर दिन नियत समय पर कार्यालय पहुंचने और अपनी अनिवार्य बायोमेट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) दर्ज कराने के बेहद सख्त निर्देश दिए. समय की पाबंदी में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
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जनता के आवेदनों का निष्पादन ही कलेक्ट्रेट की सर्वोच्च प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने दोटूक शब्दों में कलेक्ट्रेट और प्रखंडों के कप्तानों को निर्देशित किया कि आम जनता से प्राप्त होने वाले हर एक आवेदन को प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखा जाए. उन आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध (टाइम-बाउंड) निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नई प्रशासनिक व्यवस्था में आमजन की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा. इस औचक निरीक्षण अभियान के दौरान कलेक्ट्रेट के कई अन्य वरिष्ठ कद्दावर पदाधिकारी और सुरक्षा बल भी मुख्य रूप से मुस्तैद रहे.
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