गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में भू-माफियाओं का जाल का काफी मजबूत है. भू-माफिया सरकार के महत्वपूर्ण रेकॉर्ड तक कैसे पहुंचे, रजिस्ट्री कार्यालय व रेकॉर्ड रूम में उनकी तगड़ा सेटिंग की बात सामने आ रही है. इसकी जांच होनी अभी बाकी है. सदर अंचल कार्यालय से जमाबंदी कर माफिया के नाम पर 85 कट्ठा जमीन कर दिये जाने में संलिप्तता सामने आ चुकी है. नगर परिषद की ओर से नगर थाने में कांड दर्ज कराया जा चुका है. अब पूरे रेकॉर्ड को खंगाला जा रहा. अंचल के बाद रजिस्ट्री कार्यालय ही नहीं बल्कि भू-अर्जन के अभिलेखों में भी फ्रॉड किया गया है. वहां रेकॉर्ड में मैनुपुलेशन करने के साथ ही उसकी नकल ली जा चुकी है. उस नकल को आधार बनाकर दावा पेश किया गया है. रेकॉर्ड में फेरबदल करने का खुलासा हुआ है. भू-अर्जन कार्यालय की कॉपी पर नजर डालेंगे, तो स्पष्ट होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे ब्यास सिंह, गोबिंद सिंह ढेबवा व बच्चा सिंह कोइनी की जमीन के अधिग्रहण के साथ ही बिहार सरकार की एक बिगहा, 11 कट्ठा, 11 धूर दर्ज है. ऐसे साक्ष्यों पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गयी है. पूरा माजरा सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से अब आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. कागजात की फॉरेंसिक जांच से खुलेगा सच रजिस्ट्री कार्यालय जमीन की रजिस्ट्री का छाप रजिस्टर, स्टांप वेंडर का नाम व इश्यू रजिस्टर, चालान जमा करने वाला दस्तावेज की मांगा गया है ताकि फॉरेंसिक जांच हो सके कि उसकी उम्र, लिखावट कब की है. सूत्राें का दावा है कि पटना हाइकोर्ट में अजय दुबे की ओर से दाखिल जमीन के कागजात में एक बिगहा, 15 कट्ठा, नौ धूर है. जमाबंदी एक बिगहा 14 कट्ठा नौ धूर का होता है, एक कट्ठा जमीन ये कैसे छोड़ दी. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने बताया कि अभी इंटरल जांच जारी है. मालूम हो कि तत्कालीन डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाना में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था. खतियान एवं पंजी-2 के आधार पर जमाबंदी दाखिल-खारिज केस नं0-360/1980-81 के द्वारा पुरानी जमाबंदी नं0-192 एवं 195 से घटाकर निलंबित सीओ गुलाम सरवर के द्वारा दो सितंबर 2024 को सुबह 10:44 बजे भू-माफिया अजय दुबे के नाम पर जमाबंदी परिमार्जन के तहत की गयी. तीन सितंबर को 1985 से 2025 तक की रेंट रसीद भी काट दी गयी थी.
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