गंभीर आरोपों में हटाये गये मुखिया-उप मुखिया किसी पद पर नहीं लड़ेंगे चुनाव

गंभीर आरोपों में हटाये गये मुखिया-उप मुखिया किसी पद पर नहीं लड़ेंगे चुनाव20 मुखियों के खिलाफ आरोप अभी तक लंबित संवाददाता, पटनागंभीर आरोपों में हटाये गये मुखिया-उपमुखिया इस बार पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए नहीं लड़ सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव 2016 में मुखिया सहित अन्य सभी पदों के उम्मीदवारों से यह घोषणा करा लेगा कि उन पर कौन-कौन गंभीर आरोप हैं. किसी गंभीर आरोप में उनको हटाया तो नहीं गया है. इधर पंचायती राज विभाग के पास विभिन्न जिलों के 20 मुखियाओं पर आरोप लंबित हैं. विभिन्न जिलों के डीएम ने संबंधित मुखिया के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर सरकार के पास भेजा था. पंचायती राज विभाग के पास वैशाली, शेखपुरा, मुंगेर, सारण, सुपौल, मधुबनी, नालंदा और भोजपुर के डीएम ने मुखिया के खिलाफ आरोप लगा कर सुनवाई के लिए भेजा था. विभाग ने दिसंबर 2014 में विधानमंडल सत्र आहूत होने का जिक्र करते हुए सभी डीएम को मुखिया के खिलाफ आरोपों की सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया था. साथ ही यह भी निर्देश दिया था कि सुनवाई की अगली तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी. तब से यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. जिन जिलों के मुखिया पर कार्रवाई को लेकर रोक लगायी गयी है. इनमें वैशाली के बिदुपुर प्रखंड़ की मथुराचक पंचायत की मुखिया रीता देवी, शेखपुरा के अरियारी प्रखंड की ऐफनी पंचायत की मुखिया राजयति देवी, मुंगेर के तारापुर प्रखंड की पड़भारा पंचायत के मुखिया जय किशोर प्रसाद यादव, मुंगेर के ही संग्रामपुर प्रखंड की ददरीजाला पंचायत के मुखिया कृष्ण कुमार, सारण के इशुआपुर प्रखंड की निपनियां पंचायत के मुखिया राम प्रकाश दास ततवा, सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड की शाहपुर पृथ्वीपट्टी पंचायत की मुखिया श्यामावती देवी, मुरली पंचायत विजेंद्र प्रसाद यादव, सरायगढ़ पंचायत के मुखिया जगदेव पंडिंत, ढोली पंचायत के मुखिया सुरेश प्रसाद सिंह, बैगनिया पंचायत की मुखिया संगीता देवी, चांदपीपर पंचायत के मुखिया उपेंद्र प्रसाद यादव, लालगंज पंचायत के रामनंदन यादव, छिटही हनुमान पंचायत की रेणु देवी, झिल्ली डुमरी पंचायत की नूरजहां बेगम और भपटियाही पंचायत की मुखिया सुनीता देवी के नाम शामिल हैं. इसी तरह, मधुबनी के फुलपरास प्रखंड के रामनगर पंचायत की गीता देवी, घोघरडीहा प्रखंड की सांगी पंचायत की किरण देवी, हरलाखी प्रखंड की सिसौना पंचायत के मुखिया महेंद्र राम, भोजपुर के आरा प्रखंड की खजुरिया पंचायत के मुखिया संतोष कुमार और नालंदा के सिलाव प्रखंड की पावाडीह पंचायत के मुखिया सत्येंद्र कुमार के नाम शामिल हैं. इस तरह के आरोपों से घिरे मुखिया को हटाने का निर्णय होता है, तो उनको पांच साल तक किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग जायेगी. इस तरह आरोपों में हटाये गये मुखिया नहीं लड़ सकते चुनावबिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) में किसी भी मुखिया या उप मुखिया पर अगर गंभीर आरोप में हटते हैं, तो उनके चुनाव पर रोक लगा दी जायेगी. – बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं- अपने कर्तव्यों को करने से इनकार करते हैं या उपेक्षा करते हैं- पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं- कर्तव्य के निर्वहन में दुराचार के दोषी पाये जाते हैं- विधि द्वारा स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा करते हैं- कर्तव्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हों- आपराधिक मामले में अभियुक्त होने पर छह माह से फरार चल रहे होंकोटकिसी भी मुखिया को एक्ट के तहत हटाना सरकार का काम है. पंचायत चुनाव में हर उम्मीदवार से घोषणा पत्र ले लिया जाता है कि उन पर क्या-क्या गंभीर किस्म के आरोप हैं. अगर कोई प्रत्याशी गलत घोषणा करता है और इसकी जानकारी मिलती है, तो आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा. – अशोक कुमार चौहान, राज्य निर्वाचन आयुक्त