इंदिरा आवास मामले में राज्य सरकार कर रही है गलत बयानी : मोदी

इंदिरा आवास मामले में राज्य सरकार कर रही है गलत बयानी : मोदी संवाददाता, पटनापूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इंदिरा आवास के मामले में राज्य सरकार गलतबयानी कर रही है. सरकार वर्ष 2014–15 में इंदिरा आवास मद में 820 करोड़ रुपये की हकमारी की बात कह रही है, जबकि इसी वित्तीय वर्ष में 1,231 करोड़ रुपया जिलों में पड़ रह गया और सरकार खर्च नहीं कर पायी. चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार के पास 1,557.50 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, मगर राज्य सरकार अब तक राज्यांश जारी नहीं कर पायी है. सरकार बताये कि राशि मौजूद रहने के बावजूद वह खर्च क्यों नहीं कर पायी. मोदी ने कहा कि वर्ष 2014–15 में दरभंगा में इंदिरा आवास मद में उपलब्ध राशि का मात्र 44.43 प्रतिशत खर्च हो पाया और वर्ष के अंत में 76.47 करोड़ रुपये खाते में ही पड़े रह गये. किशनगंज में 37.90 प्रतिशत खर्च हुआ और 41.61 करोड़ पड़े रह गये. मधुबनी में मात्र 33.80 प्रतिशत खर्च हुआ और 137.80 करोड़ पड़ा रहा. मुजफ्फरपुर में 34.55 प्रतिशत खर्च हुआ और 170 करोड़ पड़ा रहा. पश्चिमी चंपारण में भी मात्र 44.11 प्रतिशत खर्च हुआ और 77 करोड़ बिना खर्च पड़ा रहा. केंद्र सरकार ने 1,034.87 करोड़ रुपया इंदिरा आवास मद में आवंटित भी किया. वर्ष 2015–16 में इंदिरा आवास के लिए राज्य सरकार के पास दो दिसंबर, 2015 तक 1557.50 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं. इनमें से अब तक मात्र 99.40 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये हैं. एक ओर सरकार केंद्र सरकार से बार–बार राशि की मांग कर रही है, वहीं दूसरी और उपलब्ध राशि खर्च नहीं कर पा रही है. इस साल अब तक राज्य सरकार ने राज्यांश भी जारी नहीं किया है. मोदी ने कहा कि इंदिरा आवासों की संख्या में कटौती का आरोप लगाने वाली राज्य सरकार को केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार से नहीं बल्कि पूर्ववर्ती यूपीए की सरकार से पूछना चाहिए, जिसने 2011 की जनगणना के आधार पर नए फॉर्मूले के तहत संख्या का निर्धारण किया और जिसके कारण बिहार में बनने वाले इंदिरा आवासों की संख्या में कमी आयी. भाजपा सरकार ने न तो नया फॉर्मूला लागू किया और न ही किसी राज्य की संख्या में कोई कटौती की है.