रैयतों को आसानी से मिले भूमि का मुआवजा

वाराणसी-पटना-हावड़ा के बीच कॉरिडोर परियोजना पर हुई चर्चा

गया़

शहर के जिला परिषद सभागार में सोमवार को नेशनल हाइ स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले एक विशेष बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता (एडीएम राजस्व) परितोष कुमार ने की. इसमें रेल मंत्रालय की ओर से वरीय अधिकारी मनीष शर्मा अपनी टीम के साथ शामिल हुए. इस दौरान वाराणसी-पटना-हावड़ा उच्च गति रेल परियोजना पर चर्चा की गयी. इस परियोजना को लेकर सामाजिक जन परामर्श, पर्यावरण व सामाजिक सुझाव के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों ने अपनी-अपनी राय दी. इधर, एडीएम ने कहा कि नेशनल हाइ स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक में जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों ने उक्त परियोजना से संबंधित बिंदुओं पर अपने विचार रखे और जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर रैयतों को आसानी से मुआवजा देने की मांग की गयी. उन्होंने बताया कि डीपीआर की तैयारी, लिडार सर्वेक्षण, यातायात अध्ययन, सामाजिक प्रभाव या आरएपी का अध्ययन व पर्यावरण प्रभाव आकलन का अध्ययन किया गया है.

उन्होंने बताया कि वीपीएचएचएसआर कॉरिडोर की लंबाई लगभग 799.293 किमी (वाराणसी से हावड़ा), अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा, परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत गति 250 किलोमीटर प्रतिघंटा, संरचना का प्रकार ऊंचा ग्रेड और सुरंग के माध्यम से, प्रस्तावित ऊंचाई 09-15 मीटर, मार्गधिकार 17.5 मीटर सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गयी है. एडीएम परितोष कुमार ने बताया कि कॉरिडोर परियोजना में 13 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है. इसमें वाराणसी, बक्सर, आरा, जहानाबाद, पटना, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्दवान, दानकुनी और मैदान कोलकाता रहेगा. उन्होंने बताया कि इन परियोजना पर चर्चा करते हुए कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया है. इस परियोजना पर आगे काम करने के लिए अधिकारियों से बातचीत की जायेगी. हाइ स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर बनारस से शुरू होकर हावड़ा तक होगी.