Gaya Ji News : बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी (डीएम) व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में गया जी व बोधगया से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और जनहित के मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गयी.
बैठक में गया नगर निगम क्षेत्र के लगभग 34 हजार घरों में गंगाजल आपूर्ति योजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष बचे घरों तक जल्द से जल्द जलापूर्ति सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया. इसके साथ ही फल्गु नदी में सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया.
गांधी मैदान और सुखाड़ की तैयारियां
डॉ. प्रेम कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं, जिनमें बेसहारा पशुओं का प्रवेश, गुलगुलिया समुदाय का अस्थायी निवास, डंपिंग प्वाइंट और सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं, के स्थायी समाधान के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि गांधी मैदान पूरे शहर की पहचान है और इसे स्वच्छ, सुरक्षित व व्यवस्थित बनाये रखना बेहद जरूरी है. समीक्षा बैठक में जिले में संभावित सुखाड़ की स्थिति, किसानों के हित में आवश्यक तैयारियां, जल संरक्षण एवं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ एनएच-82, एनएच-83 और राज्य उच्च पथों के किनारे व्यापक पौधारोपण अभियान चलाने पर भी बल दिया गया. उन्होंने कहा कि गया जी के समग्र विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.
सैटलाइट टाउनशिप और अतिक्रमण हटाओ
बैठक में गया-बोधगया कॉरिडोर परियोजना, गया सैटलाइट टाउनशिप तथा मानपुर बस स्टैंड के स्थानांतरण की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गयी. उन्होंने संबंधित विभागों को इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इनके पूरा होने से शहर की यातायात व्यवस्था, पर्यटन और शहरी विकास को एक नयी गति मिलेगी.
इसके अलावा, स्पीकर ने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को मादा बछड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रभावी योजना संचालित करने, राज्य सरकार के अधीन मठ एवं मंदिरों की भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने तथा बोधगया आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और सूचना केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिये.