गया: शहर के तीन मुहल्लों की जर्जर सड़कों को चकाचक करने का निर्णय लिया गया है. इसमें 78 लाख रुपये की स्वीकृति स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मंगलवार को दी गयी है. इन सड़कों काे चकाचक करने का काम मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की राशि दो करोड़ 63 लाख रुपये से होने के बाद बचे रुपये से सभी वार्डों में विकास काम कराना तय किया गया.
नगर आयुक्त व अन्य सदस्यों ने कहा कि एपी कॉलोनी के रेनसा रोड, मीना देवी कॉलेज के पीछे वाला रोड व कुलपति निवास वाले रोड की हालत काफी दयनीय है. इन सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है. इसके साथ ही खरखुरा के वार्ड नंबर तीन में आठ लाख रुपये की लागत से नाला निर्माण कराने का फैसला लिया गया. नगर आयुक्त ने कहा कि पैसाें का बंटवारा वार्डों में बराबर-बराबर करने के बाद योजनाएं पूरी नहीं हो पाती.
छह जगहों पर खाली पड़े भूखंडों को विकसित करने के लिए कई एजेंसियों से प्रोजेक्ट मांगे गये हैं. इसके लिए कई एजेंसियों ने अपने प्रोजेक्ट भेजे हैं. एक तिथि निर्धारित कर सभी सदस्यों की मौजूदगी में खोला जायेगा. बैठक में मेयर सोनी कुमारी ने कहा कि योजनाओं के चयन में जनहित का ख्याल रखना चाहिए. पूरी सहमति के तौर पर ही किसी योजना की स्वीकृति दी जाये. गौरतलब है कि एपी कॉलोनी में जर्जर रोड व सिवरेज समस्या के समाधान के लिए जल व्यवस्था संघर्ष समिति के सचिव गजेंद्र सिंह की ओर से कई दिनों से जनाक्रोश चेतना अभियान चलाया जा रहा था.
अधिकारियों ने दी जानकारी: नगर आयुक्त विजय कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि पितृपक्ष मेले के लिए नगर विकास विभाग ने 65 लाख रुपये दिये हैं. मेले के दौरान व्यवस्था व साफ-सफाई में एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है. श्री कुमार ने बताया कि इस बार पेशा कर के मद में एक करोड़ 34 लाख रुपये नगर निगम को मिले हैं. सरकार का आदेश है कि इस मद के पैसे से सिर्फ वेतन का भुगतान किया जायेगा. पहले इस मद के पैसे से विकास का काम किया जाता था. कई योजनाएं जो इस मद से ली गयीं, उनका भुगतान अटका है. बिजली बिल के तौर पर इंडिया पावर को 55 लाख रुपये दिये गये हैं. सफाई प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि निगम स्टोर में 70 डस्टबीन बचे हुए हैं, जिन्हें जल्द ही आवश्यकता के अनुसार लगा दिया जायेगा.
क्या कहा कमेटी के सदस्यों ने
डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव का वक्त है. सभी वार्डों में विकास की योजनाएं बराबर होनी चाहिए. हर वार्ड पार्षद के मांगों व समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. बैठक में वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद ने कहा किनिगम खाली पड़ी जमीनों को लीज व अन्य शर्त पर किसी एजेंसी को देने से पहले सोच समझ कर फैसला ले. निगम की जमीन को औने-पौने दाम में किसी को नहीं सौंपा जाये. श्री प्रसाद ने कहा कि साथ ही सामान खरीद पर अधिक दाम का भुगतान किया जाये. साथ ही सभी वार्डों में समान रूप से विकास की योजनाएं चलायी जाये. वार्ड पार्षद अफसाना खानम ने कहा कि उनके वार्ड में कोई काम नहीं कराया जा रहा है. पाइप लाइन विस्तार की योजना को शुरू तक नहीं किया गया. वार्ड पार्षद इंदु देवी ने कहा कि विकास की योजना के चयन में वार्ड पार्षद के निर्णय को प्राथमिकता दी जाये. वार्ड पार्षद आशा देवी ने कहा कि निगम की सुविधा का ख्याल रखते हुए किसी ठोस निर्णय को अंतिम रूप दिया जाये.