गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत जितने पोखर, तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है तथा जहां जहां पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है उसकी अद्यतन स्थिति सभी विभाग निदेशक डीआरडीए को उपलब्ध कराएं. मनरेगा के तहत जितने प्लांटेशन का कार्य कराया जा रहा है, उनमें एवं एमआईएस इंट्री अपलोड कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह में एमआईएस इंट्री अपलोड में प्रगति नहीं हुई, तो मनरेगा के अधिकारी का वेतन अवरुद्ध किया जायेगा. उन्होंने कहा कि वन विभाग के तहत या मनरेगा के तहत जिन विभागों के तहत प्लांटेशन कराया जा रहा है, 50 हजार पौधारोपण आइओसीएल द्वारा दिया जाना है, उन सभी जगहों को चिह्नित करा कर पौधे लगवाएं. उन्होंने कहा कि सभी प्लांटेशनों का शत-प्रतिशत प्रोटेक्शन होना जरूरी है.
किसानों के साथ बैठक कराना सुनिश्चित करें : उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों में अपने किसान सलाहकार को प्रत्येक पंचायत में किसानों के साथ बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे. सभी किसान सलाहकार बारिश कम होने की स्थिति को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक खेती की विस्तृत जानकारी देंगे.
उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना का सभी पंचायतों में कैंपेन चलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी सभी बीडीओ की होगी. उन्होंने सभी संबंधित पंचायतों में, जहां सुखाड़ की स्थिति है, जहां शौचालय की प्रगति धीमी है, संध्या चौपाल कराने का निर्देश दिया.
हरित गया कोष में दान देने वालों की संख्या नगण्य : उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के लिए बनाया गया हरित गया कोष में अब तक दान देने वालों की संख्या नगण्य है अब तक मात्र दो संस्था एवं 11 पदाधिकारियों द्वारा दान दिया गया है, जो कि गया के लिए काफी चिंताजनक है. उन्होंने सभी पदाधिकारी एवं गया के गणमान्य व्यक्तियों नागरिकों संस्थाओं से आगे बढ़ कर इस कोष में दान करने की अपील की.
हरित गया कोष का खाता संख्या 0257101034378 एवं आइएफएससी कोड CNRB 0000257 है. जिलाधिकारी ने आगामी पितृपक्ष मेला 2019 के लिए जिस भी जांच समितियों द्वारा अब तक जांच रिपोर्ट जिला गोपनीय शाखा प्रभारी को नहीं सौंपा गया है, उन सभी पदाधिकारियों का वेतन पितृपक्ष मेला तक अवरुद्ध रखने का निर्देश दिया.