राज्यपाल के नाम पर पैरवी करने वालों पर सख्ती, लनामिवि ने जारी किया कड़ा निर्देश

राज्यपाल सचिवालय के एक महत्वपूर्ण निर्देश के बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (लनामिवि) ने राजभवन के नाम का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने वालों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. सभी संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार ही कार्य करने का निर्देश दिया गया है.

 LNMU Rajbhavan Order: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (लनामिवि) ने सोमवार को राज्यपाल सचिवालय के एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश को अपने सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, अधिकारियों और अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को भेज दिया है.इस निर्देश के तहत नियमों के अनुसार ही सभी मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया है.दरअसल, राज्यपाल सचिवालय ने राज्यपाल एवं बिहार राजभवन के अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने की कोशिशों पर पूरी सख्ती बरतने का कड़ा निर्देश जारी किया है.इसके तहत सभी कुलपतियों को सतर्क रहने को कहा गया है.

राजभवन के नाम पर अनुचित लाभ लेने वालों पर होगी सख्ती

इस संबंध में राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) कर्नल नदीम अरशद (सेवानिवृत्त) ने लनामिवि एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र भेजा है.उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यपाल या राजभवन के किसी भी अधिकारी के नाम पर की गई किसी भी सिफारिश या मौखिक अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए, जब तक वह राजभवन की ओर से आधिकारिक रूप से जारी न किया गया हो.विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि राजभवन की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है.

प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिशों पर रोक

सचिवालय के पत्र में कहा गया है कि राजभवन के संज्ञान में हाल ही में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें कुछ असंबद्ध व्यक्ति राज्यपाल अथवा उनके स्टाफ का नाम लेकर प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने या अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं.ऐसे मामलों में पूरी सतर्कता बरतने और केवल अधिकृत माध्यम से प्राप्त निर्देशों को ही मान्यता देने को कहा गया है.इसके लिए सभी स्तरों पर कड़े सुरक्षा और सत्यापन उपाय किए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे.

नियमों के तहत ही होगा सभी मामलों का निष्पादन

इसके साथ ही विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक मामलों का निष्पादन संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप करने का निर्देश दिया गया है.विश्वविद्यालयों से साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल ऐसे बड़े दावों के आधार पर विशेष या प्राथमिकता का लाभ न दिया जाए.इधर, लनामिवि ने सोमवार को राज्यपाल सचिवालय के इस पत्र की प्रति विश्वविद्यालय के सभी विभागों तथा कॉलेजों को आवश्यक कार्रवाई एवं कड़ाई से अनुपालन के लिए भेज दी है.साथ ही इसे वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है.