दरभंगा तेल मिल: जिले में तिलहन प्रसंस्करण और तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने नई पहल शुरू की है. अब 10 टन क्षमता वाली नई तेल प्रसंस्करण इकाई लगाने वाले पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा. योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इच्छुक आवेदक 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत तेल मिल और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इच्छुक आवेदक डीबीटी पोर्टल या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तिलहन के प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देना है.
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत सरकारी या निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ/वीसीपी, पंजीकृत स्टार्टअप और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं. हालांकि अनुदान केवल नई 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर ही मिलेगा.
एफपीओ के लिए कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत और संचालित होना जरूरी है. साथ ही परियोजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को स्वयं वहन करना होगा.
9.90 लाख रुपये तक मिलेगी मदद
कृषि विभाग के अनुसार पात्र आवेदक को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा. हालांकि भूमि, बिजली, श्रम और अन्य परिचालन खर्च को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा. यानी आवेदन करने से पहले इकाई की स्थापना और संचालन से जुड़े इन खर्चों की अलग से व्यवस्था करनी होगी.
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
इस योजना से जिले में तिलहन के प्रसंस्करण को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. किसानों को अपनी उपज के मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा और तेल उत्पादन से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है. कृषि विभाग का जोर तिलहन उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय के नए अवसर तैयार करने पर है.
सरसों समेत तिलहनी फसलों पर सरकार का फोकस
कृषि विभाग के अनुसार सात निश्चय-3 और राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर काम किया जा रहा है. किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, सरसों समेत तिलहनी फसलों की एमएसपी पर खरीद और कम बारिश की स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं.
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