CM Nitish Gift: शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग समेत 11 विभागों का बजट पारित हुआ. विभाग ने सदन को यह भी बताया कि 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6 हजार करोड़ की लागत से 2500 बसावटों में कुल 5400 KM सड़क बनाने की योजना है. इससे पहले, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, ”2005 के पहले गांवों से सड़क संपर्क की स्थिति काफी भयावह थी. तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया था. इस वजह से बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ.”
ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने आगे कहा कि साल 2005 में जहां आठ हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी. वर्तमान में यह एक लाख 17 हजार 913 किमी हो गई है. प्रदेश की नीतीश सरकार ने तेजी से ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया. बिहार की सड़कों का 83 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है.
जून तक सड़कों को किया जाएगा गड्ढामुक्त
विभाग की तरफ से अपनी बात रखते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अभी ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मरम्मत अवधि से बाहर 13 हजार 452 सड़कों जिसकी लंबाई 23 हजार 541 किमी है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसको लेकर 20 हजार 626 करोड़ रुपए खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने यानी जून तक इन सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाएगा. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसके सरफेस लेयर का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है.
‘बिहार भाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जैसे सीएम मिले’
ग्रामीण कार्यमंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं ने खुद तो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है. हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो या वह उन्हें नजर नहीं आता है या फिर जानबूझ कर नजरअंदाज करते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार भाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जैसा नेता मिला है. ग्रामीण कार्य मंत्री ने आगे कहा कि जहां 2005 में ग्रामीण पथों की लंबाई 8000 किमी से भी कम थी, जो आज बढ़कर 1.17 लाख किमी से भी अधिक हो गयी है. ग्रामीण संपर्कता के विकास के लिए पुल–पुलियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है.
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