भागलपुर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सहायक का वेतन रोका गया, जानें क्या है मामला

Bhagalpur news: उद्योग विभाग अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक ने जीरोमाइल स्थित रेशम भवन में समीक्षात्मक बैठक की. इस दौरान उन्होंने उद्यमी योजना के सहायक के कार्य पर असंतोष जताते हुए उनके वेतन को रोक दिया. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर...

By Prabhat Khabar Print Desk | December 9, 2022 4:46 AM

भागलपुर: उद्योग विभाग अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय के निदेशक सह औद्योगिक विकास प्रक्षेत्र के एमडी संजीव कुमार ने स्थानीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ गुरुवार को जीरोमाइल स्थित रेशम भवन अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की. जिला उद्योग केंद्र के जीएम संजय कुमार वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया.

इस दौरान जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में उद्योग विभाग के संचालित योजनाओं की समीक्षा की. इसमें उद्यमी योजना के सहायक रवींद्र कुमार यादव द्वारा उद्योग विस्तार पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी समय पर जरूरी डॉक्यूमेंट पोर्टल पर इंट्री नहीं की गयी. इसे लेकर उनका वतन अगले आदेश तक रोक दिया गया. वहीं, उद्योग विस्तार पदाधिकारी अखिलेश कुमार व शहजाद को चेतावनी दी गयी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पोर्टल पर जो उपभोक्ता प्रमाण पत्र की इंट्री की गयी, उसकी जांच दो दिन के अंदर करें, नहीं तो अगले आदेश तक उनका वेतन भी रोक दिया दिया जायेगा.

प्लग एंड प्ले निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

निदेशक संजीव कुमार ने बरारी औद्योगिक प्रक्षेत्र, अलीगंज स्पिनिंग मिल, रेशम संस्थान के पीछे तैयार हो रहे प्लग एंड प्ले का निरीक्षण किया. कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि समय पर कार्य को पूरा करें, ताकि भागलपुर प्रक्षेत्र में उद्योग स्थापित हो सके और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की है. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है. इसके अलावे राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरूआत की है.स योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं को दस लाख रुपये देती है. ये पैसा बिना ब्याज के दिया जाता है.

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