बजट में निकाय व पंचायत प्रतिनिधियों को मिले सुविधा
बेरोजगारी की संकट से निपटने
के लिए सरकार करे उपाय
ट्रेनों में मिले यात्रियों को सुविधा
दक्षिण भारत के लिए ट्रेन
परिचालन की मांग
मोतिहारी : रेल और आम बजट इस बार एक साथ पेश हो रहा है. ऐसे में आमलोगों को टैक्स में राहत के साथ रेलवे से भी काफी उम्मीद है. नोटबंदी के बाद उत्पन्न समस्या के प्रति भी सरकार कोई नयी पहल करे, इसको लेकर भी लोगों को काफी उम्मीद है. नयी आम बजट से बेरोजगारों को भी नई आशाएं है.
उमेश कुमार वर्मा : कर्मचारी संघ के नेता श्री वर्मा कहते है कि पहली बार रेल व आम बजट एक साथ पेश हो रहा है. ऐसे में महंगाई नियंत्रण के साथ ट्रेन के लेट-लतीफी पर रोक लगा जरूरतमंदों को ऑन डिमांड रेलवे में आरक्षण टिकट मिलना चाहिए.
कुमार मनोज सिंह : जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री सिंह का कहना है कि कम से कम एक ट्रेन दक्षिण भारत के लिए मिलनी चाहिए. इसके अलावे अन्य महानगरों के लिए एक-एक और सुपरफास्ट ट्रेन मिले. सांसद-विधायक की तरह निकाय-पंचायत प्रतिनिधियों को भी रेलवे में आरक्षण व पास मिलना चाहिए.
रामाकांत पांडेय, अधिवक्ता : बजट में आर्थिक समीक्षा होनी चाहिए. देश में भयावह बेरोजगारी है. इसे दूर करने के उपाय के साथ रेल संचालन व लंबी दूरी के ट्रेन में यात्रियों को हो रही परेशानी दूर होनी चाहिए. महंगाई भी चरम पर है. किसानों के उत्पाद सस्ते है और बाजार में महंगाई. इस पर भी ध्यान देना होगा.
ब्रजनंदन प्रसाद अधिवक्ता : सुगौली से हाजीपुर और मोतिहारी से शिवहर रेलवे लाइन का जल्द निर्माण हो. दिल्ली के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन मिले. ट्रेन की घटनाओं पर भी रोक लगनी चाहिए.
प्रो रंजीत कुमार : नोटबंदी से उत्पन्न समस्या को दूर कर कृषि क्षेत्र में भी विकास होनी चाहिए. भारत एशिया में एक ताकत के रूप में उभरा जरूर है लेकिन गांव के गरीबों तक विकास की किरण पहुंचाना चुनौती से कम नहीं है.
भाग्यनारायण चौधरी : प्लेटफाॅर्म टिकट महंगा है, उसमें कमी होनी चाहिए. अन्यथा टिकट दर के हिसाब से सुविधा मिलनी चाहिए. आम कर्मचारी के साथ अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को रेलवे में कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए.