अलर्ट. पानी छीन अमीरों को देने का प्रयास कर रही सरकार
23 नवंबर को दिल्ली में जल पुरुष करेंगे जल सत्याग्रह
महात्मा गांधी की समाधि से जंतर-मंतर तक होगा आंदोलन
जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने प्रभात खबर से की बातचीत
खतरनाक है भू-जल के नियंत्रण का कानून
मोतिहारी : राष्ट्र के सामने जल संकट एक बड़ी समस्या है. इस मामले में सरकार का रूख साफ नहीं है और आम-अवाम से पानी छीनकर अमीरों को देने का प्रयास हो रहा है. सरकार का भू-जल नियंत्रण कानून काफी खतरनाक है और इस कानून के तहत पानी लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा जो आम जनता को नहीं मिल पायेगा. इन सभी मुद्दों को ले जल पुरुष राजेंद्र सिंह देश भर के सामाजिक व पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 23 नवंबर को दिल्ली में जल सत्याग्रह करेंगे. मोतिहारी में आयोजित कार्यशाला के समापन के बाद प्रभात खबर के साथ बात-चीत में जल पुरुष ने कहा कि आम आदमी पानी का लाइसेंस नहीं ले पायेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा.
पानी का सामूहीकरण कराने व जल संरचनाओं से अतिक्रमण हटवाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी दी जायेगी और इसके लिए देशभर के सामाजिक व पर्यावरणीय कार्यकर्ता उनके साथ आंदोलन की तैयारी में हैं. जल संरचनाओं पर अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है और इस कारण कई तरह की समस्याएं हो रही हैं तथा वायुमंडल पर इसका काफी खराब असर पर रहा है. कब्जा हटेंगे तभी जलवायु अनुकूलित होगा. जल पुरुष श्री सिंह ने कहा कि पानी का समुदायीकरण हो इसके लिए संघर्ष किया जायेगा.सरकार उसे नीजीकरण करने का प्र्रयास कर रही है.बताया कि जमीन की सुरक्षा के लिए सरकार का रूख साफ नही है. जिसकी जमीन है उसका कब्जा नहीं है.
गोष्ठी को संबोधित करते जलपुरुष राजेंद्र सिंह व उपस्थित अन्य