रक्सौल : देश का दूसरा एकीकृत जांच चौकी (इंट्रीगेट्रेड चेक पोस्ट) अक्तूबर-नवंबर में चालू हो जायेगा. आइसीपी पूरी तरह बन कर तैयार है. नेपाल साइड के इन्ट्रीगेट्रेड चेक पोस्ट का 60 से 70 फीसदी का पूरा हो चुका है. बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो गया है. सिर्फ फिनसिंग का काम बाकी है.
उक्त बातें भारत सरकार के बॉर्डर मैनजमेंट के सचिव अनुप कुमार ने आइसीपी के निरीक्षण के बाद कहीं. उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट चालू होने से दोनो देश के बीच व्यापार में सुगमता होगी और व्यापार बढ़ेगा. भारत-नेपाल के बीच आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. एकीकृत जांच चौकी के परिसर में कस्टम, इमिग्रेशन, प्लांट क्वारनेटाइन, सुरक्षा एजेंसी के होने से व्यापारियों को अपने काम के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सारा काम एक ही जगह हो जायेगा. उन्होंने कहा कि एनएचएआई के द्वारा सड़क बनाया जा रहा है. जिसमें 7.33 किलोमीटर बाइपास बनना है. जिसे बनाने में काफी देरी हो रही है.
देरी का कारण जमीन अधिग्रहण की समस्या है. हमने बाइपास देखा है. उनलोगों ने बताया कि अक्तूबर के पहले सड़क बना लिया जायेगा. जिलाधिकारी से हमने कहा है कि सड़क निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर करें. उन्होंने कहा कि बिहार में एक और आइसीपी जोगबनी में बन रहा है. वहां अभी काफी काम होना है.
लेकिन रक्सौल-वीरगंज सीमा पर चेक पोस्ट बनाने का काम पूरा कर लिया गया है. अब चालू करने की कवायद चल रही है. नेपाली अधिकारियों से बात हुयी है. उन्हें काम को शीघ्र कराने के लिए कहा गया है. पिछले दिनों भूकंप आया था. प्रशासन के लोगों का ध्यान उधर था.
डीले होने का एक यह भी कारण है. इससे पहले सचिव अनुप कुमार ने अधिकारियों के साथ आइसीपी गये, वहां चारों ओर घुम-घुम कर निरीक्षण किया. फिर नेपाल में बन रहे आइसीपी का निरीक्षण किया. बाद में बाइपास के निर्माण की धीमी रफ्तार को जानने के लिए बाइपास का भी निरीक्षण किया. निर्माण करने वाली कंपनी तांतिया कंसट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक सेन गुप्ता ने बताया कि 1.5 किलोमीटर सड़क पर कंक्रीट डालने का काम पूरा कर लिया गया है.
सचिव के साथ निरीक्षण के दौरान पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव, लैंड पोर्ट ऑथेरीटी ऑफ इंडिया के वाइ ए सेहरावत, बिहार झारखंड के कस्टम चीफ किशोरी लाल, बॉर्डर मैनेजमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी सुमेल लाल, भारतीय महावाणिज्यदूतावास की महा वाणिज्यदूत अंजू रंजन, उप समहर्ता भू-अर्जन पदाधिकारी समेत अन्य थे.