मोतिहारी सीडीपीओ सहित दर्जन भर अधिकारियों के वेतन पर लगायी रोक

जिलाधिकारी ने की स्वास्थ्य सहित कई विभागों की समीक्षा

प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं होनेपर जतायी नाराजगी

पंचायती राज पदाधिकारी सहित कई से स्पष्टीकरण

नल जल योजना में पंचायत सचिवों को मिली चेतावनी

मोतिहारी : योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं होने पर डीएम रमण कुमार ने नाराजगी जतायी है और दर्जन भर अधिकारियों का वेतन रोकते हुये जवाब-तलब किया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इंद्रधनुष योजना में लापरवाही पाये जाने पर जहां आधा दर्जन पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. वहीं सातनिश्चय योजना लक्ष्य से दूर होने पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है.

सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा में पाया कि जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं हो रहा है. मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण एमओआइसी छौड़ादानो, घोड़ासहन मधुबन के वेतन पर रोक लगाते हुये प्रपत्र क गठित करने का निर्देश दिया. मधुबन स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का फरमान जारी किया है.

बनकटवा स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल व मोतिहारी की सीडीपीओ का भी वेतन बंद कर दिया. इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक नल जल योजना समीक्षा की, जहां स्थिति चिंताजनक पाते हुये दो दिनों के अंदर उन वार्डों में काम शुरू करने का निर्देश दिया, जहां अब तक शुरू नहीं हुआ है.

चेतावनी देते हुए कहा कि किसी तरह की बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों को निलंबित किया जायेगा. यदि कनीय अभियंता निर्देश के अनुपालन में लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

हर हाल में सभी वार्डों में नल जल योजना 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया. प्रखंड विकास पदाधिकारियों व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को भी चेतावनी दी और कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया. मद्यनिषेध की समीक्षा क्रम में उत्पाद अधीक्षक, थानाध्यक्षों, एसएसबी व रेल पुलिस को सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया.