गेहूं का 1840 रुपये समर्थन मूल्य है तय
मोतिहारी ;:सरकारी स्तर पर गेहूं खरीद की शुरुआत एक अप्रैल से होनी थी, लेकिन अप्रैल का एक पखवारा बीत जाने के बाद भी जिले में गेहूं खरीद चालू नहीं हो सकी है. खास बात तो यह है कि जिले में गेहूं खरीद के लिए अबतक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, जो सरकार के संबद्ध विभाग सहकारिता के कार्यशैली पर प्रश्न है? जिले में सहकारिता विभाग के लापरवाही का दूसरा उदाहरण सामने है.
इससे पहले खरीफ सीजन में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद एक माह बाद शुरू हुई. नतीजतन जिला धान खरीद में पिछड़ गया. विभागीय व्यवस्था के खामियों के कारण लक्ष्य का महज पांच गुना कम खरीद हुई, जिससे सैकड़ों किसान पैक्स व व्यापार मंडलों में अपना अनाज बेचने से वंचित रह गये.
सहकारिता विभाग ने धान खरीद की पिछली गलतियों से सीख नहीं ली और एक बार फिर गेहूं खरीद शुरू नहीं कर उन गलतियों को दुहराया है. ऐसे में सरकारी स्तर पर अनाज की होने वाली खरीद की इस व्यवस्था पर प्रश्न उठने लगे हैं. मौसम की बेरुखी से परेशान किसान आखिर क्या करे? विभाग के लापरवाह पदाधिकारी अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं. जिले के सहकारिता विभाग के इस दोषपूर्ण व्यवस्था में किसान भगवान भरोसे ही है.
आठ हजार मिट्रीक टन गेहूं की होगी खरीद : जिले में आठ हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी. सरकारी स्तर पर गेहूं का समर्थन मूल्य 18 हजार 40 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. गेहूं की खरीद पैक्स व व्यापार मंडल समितियों के माध्यम से किया जायेगा. एक अप्रैल से 30 जून तक का गेहूं खरीद का समय निर्धारित किया गया है. सहकारिता विभाग से पंजीकृत किसान ही गेहूं केंद्रों पर बेच सकेंगे.
30 जून तक होगी खरीद में पैक्स भी शामिल : पंचायत व प्रखंड स्तर पर गेहूं की खरीद 30 जून तक होगी. इसबार पैक्सों को भी गेहूं खरीद की जिम्मेवारी दी जायेगी. इससे पहले व्यापार मंडल के द्वारा ही गेहूं की खरीद होती थी. इस बार सरकार ने पैक्सों को भी गेहूं खरीद की अनुमति दी है. मुताबिक जन-वितरण लाइसेंसी एवं ब्लैक लिस्टेड समिति बाहर होंगे, जिनके पास गोदाम होगा. वही समिति गेहूं की खरीद करेगी.