Buxar PMGSY Road : राजपुर प्रखंड के संगरॉव–बारूपुर पथ की हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है. सड़क जगह-जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे इस मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो गया है. हैरानी की बात यह है कि सड़क निर्माण के लिए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बड़ा सा सरकारी बोर्ड तो लगाया गया है, लेकिन जमीन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है.
Buxar News : योजना बनी, काम शुरू नहीं
यह सड़क ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बनाई जानी थी. योजना के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड से बारूपुर अनुसूचित जाति टोला तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और सुदृढ़ीकरण होना था.
सरकारी बोर्ड के मुताबिक, कार्य की शुरुआत 23 मई 2025 को होनी थी और 22 मई 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं दिख रही है.
ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी
इस रास्ते से दर्जनों गांवों के लोग प्रखंड मुख्यालय तक आते-जाते हैं. सड़क की जर्जर हालत के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय ग्रामीण हीरालाल राजभर, मनोज सिंह, उदय नारायण राजभर, शशिकांत राजभर समेत कई लोगों का कहना है कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं. विशेषकर रात और बारिश के समय यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है.
Rural Road Problem : अनुसूचित जाति टोला के लोगों का आरोप
बारूपुर अनुसूचित जाति टोला के ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण उन्हें इस नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
बैठक में उठा मुद्दा, फिर भी नहीं शुरू हुआ काम
ग्रामीणों के अनुसार, हाल ही में हुई बीस सूत्री बैठक में भी इस सड़क का मुद्दा उठाया गया था. उस दौरान संबंधित विभाग के कर्मियों ने जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है.
विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल
जब कार्य की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ, तो यह सीधे तौर पर ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है.
ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके.
संगरॉव-बारूपुर पथ की बदहाल स्थिति न केवल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करती है. अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस दिशा में ठोस कदम उठाता है.