डुमरांव: बिहार सरकार द्वारा जो नयी नियमावली बनाई गयी है. उससे पंचायतों का विकास बाधित हो रही है. विगत वर्ष 16-17 की राशि प्रत्येक पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कर दी गयी है. लेकिन, बिहार सरकार के द्वारा इस राशि को रोक कर 17-28 में नयी नियमावली बनाकर विकास को बाधित कर रहीं. रविवार को जंगली नाथ शिव मंदिर परिसर में मुखिया संघ की बैठक आयोजित हुई. जिसमें उपस्थित मुखिया ने संबोधित करते हुए कहां कि जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन का उठाव किया जाता है. लेकिन प्रत्येक माह का राशन न बांटकर एक-दो माह पर या तीन माह परी वितरण किया जाता है. बीच वाला राशन ब्लैक कर दिया जाता है.
वहीं अन्य वक्ताआें ने कहां कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बार-बार अखबार के माध्यम से सुचना दी जाती है कि आरटीपीएस कांउटर पर आवेदन लिया जायेगा. लेकिन उसको विगत कई माह से इसकी अनदेखी की जा रहीं है. बैठक में प्रखंड के मुखिया संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर सभी कार्यो का निष्पादन 15 दिनों के अंदर नहीं किया गया तो हम सभी मुखिया उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगें.
वक्ताओं में देवेन्द्र सिंह मठिला, रमेश चैधरी अटांव, सुमित गुप्ता कोरानसराय, बच्चनजी यादव नया भोजपुर, महेन्द्र पहलवान छतनवार, संतोष कुमार सिंह लाखनडिहरा शामिल रहें. मौके पर राजीव कुमार पाठक नंदन, सुरेश साह कनझरूआं, सुभाष पासवान सोवां, पाली शर्मा अरियांव, सत्यनारायण राम कुशलपुर, विनय कुमार नुआंव, वशिष्ठ सिंह मुगांव, गोपाल तिवारी कसियां और शंभु चैधरी पुराना भोजपुर मुखिया उपस्थित रहें.