शेखपुरा. जिले में सात हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से वंचित होना पड़ेगा. आयकर और जीएसटी सहित अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर इनके राशन कार्ड निरस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. हालांकि, अभी यह सूची केवल जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए आया है. शहरी क्षेत्र के ऐसे उपभोक्ताओं की सूची आने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है. जिले में अभी लगभग एक लाख राशन कार्ड है. जिससे उपभोक्ताओं को प्रतिमाह मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. इस सूची में सबसे ज्यादा 2,135 सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के पीडीएस उपभोक्ताओं का है और सबसे कम मात्र 600 उपभोक्ता जिले के घाटकुसुंभा प्रखंड क्षेत्र के हैं. इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त इस सूची को जिले के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं यानी डीलरों को दे दिया गया है. वह अपने-अपने दुकान पर इन सभी उपभोक्ताओं के सूची प्रदर्शित कर दिए हैं. इन सभी के नाम के सामने उनके राशन कार्ड निरस्त करने के कारण का उल्लेख आधार कार्ड के साथ वर्णित है. इस संबंध में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता यानी डीलरों को ऐसे उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भी इस बारे में जानकारी देने और उनसे इसके कारण की बारे में लिखित जवाब देने को निर्देशित किया गया है. इस पूरी प्रक्रिया के तहत सभी उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है. इन सभी के जवाब पर विचार करते हुए इनको राशन कार्ड निरस्त या नहीं निरस्त किए जाएंगे. इस प्रक्रिया के तहत जवाब नहीं देने वाले उपभोक्ताओं के बारे में यह मान लिया जायेगा कि उनके खिलाफ यह आरोप सही है और उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. तब उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जायेगा. केंद्र सरकार के इस सूची के आने के बाद राशन कार्ड धारी के बीच काफी अफरा- तफरी और आक्रोश देखा जा रहा है.
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