नालंदा जिले में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप) योजना के तहत सत्यापित 1,484 आवेदनों को राज्य स्तर पर भेजने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
यह निर्णय गुरुवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सारा अशरफ की अध्यक्षता में आयोजित जिला छात्रवृत्ति समिति की बैठक में लिया गया.
बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा पीएमएस पोर्टल (PMS Portal) पर ऑनलाइन किए गए आवेदनों की गहन समीक्षा की गई.
किस सत्र के कितने आवेदन स्वीकृत
संस्थान, प्रखंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय सत्यापन के बाद विभिन्न सत्रों के आवेदनों को मंजूरी दी गई:
- सत्र 2022-23: 20 आवेदन
- सत्र 2023-24: 70 आवेदन
- सत्र 2024-25: 521 आवेदन
- सत्र 2025-26: 873 आवेदन
कुल मिलाकर 1,484 आवेदनों को सर्वसम्मति से एनआईसी (NIC) के राज्य स्तरीय कार्यालय को भेजने की मंजूरी दी गई. उप विकास आयुक्त ने लंबित आवेदनों के समयबद्ध व त्वरित निस्तारण के लिए जिला छात्रवृत्ति समिति की बैठक प्रत्येक माह दो बार आयोजित करने का निर्देश दिया.
सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की तिथियां घोषित
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सत्र 2026-27 में 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं 15 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक पीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
छात्र-छात्राओं को आवेदन करते समय निम्नलिखित अद्यतन दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी गई है:
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शुल्क रसीद
- आधार कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) तथा जिला छात्रवृत्ति समिति के अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे.