Nalanda News : नालंदा डीएम उदिता सिंह ने शनिवार को आयोजित दैनिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 26 आवेदकों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने सभी मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. डीएम उदिता सिंह ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण, पैक्स भुगतान, शस्त्र लाइसेंस समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई.
पैक्स धान भुगतान मामले में जांच
हरगावां पैक्स में धान भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर एक किसान ने धान जमा करने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने तथा पैक्स द्वारा धान लेने से इनकार करने की बात दर्ज कराई. मामले को गंभीर मानते हुए जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इसकी जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
अतिक्रमण और भूमि कब्जे पर निर्देश
जनता दरबार में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने तथा जमीन पर अवैध कब्जा कर चहारदीवारी निर्माण किए जाने से संबंधित शिकायतें भी सामने आईं. इन मामलों पर जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवश्यक जांच कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामलों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका वाले मामलों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा.
शस्त्र लाइसेंस आवेदन पर त्वरित निर्देश
जनता दरबार में एक आवेदक ने शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाने से संबंधित अपनी समस्या जिला पदाधिकारी के समक्ष रखी. मामले की सुनवाई के बाद डीएम उदिता सिंह ने जिला शस्त्र दंडाधिकारी को नियमानुसार आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी लंबित मामलों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए. पात्र आवेदकों को नियमों के अनुरूप समय पर सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है.
संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का जल्द समाधान
जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़ी अन्य शिकायतों पर भी जिला पदाधिकारी ने सुनवाई की. उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक मामले का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. डीएम ने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए और अनावश्यक विलंब नहीं होने दिया जाए. जनता दरबार के माध्यम से लोगों को जिला स्तर पर अपनी समस्याएं रखने और उनके समाधान का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया जा रहा है.
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