बिहारशरीफ से कंचन कुमार की रिपोर्ट
Bihar Sharif News : बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यभर के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) एवं प्रभारी बीडीओ का व्यापक स्थानांतरण किया है. विभाग की अधिसूचना संख्या ग्रा.वि.-3/स्था.-01-01/2026 दिनांक 30 जून 2026 के तहत कुल 68 अधिकारियों का तबादला एवं नई पदस्थापना की गई है. इस प्रशासनिक फेरबदल का प्रभाव नालंदा जिले पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जहां तीन प्रखंडों को नए बीडीओ मिले हैं, जबकि नालंदा मूल के कई अधिकारियों को अन्य जिलों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
नालंदा के तीन प्रखंडों को मिले नए बीडीओ
ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार नालंदा जिले के अस्थावां, हिलसा और गिरियक प्रखंड में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है. गीता को प्रतीक्षारत सूची से अस्थावां प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है. चंदन कुमार, जो पहले भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में प्रभारी बीडीओ थे, उन्हें हिलसा प्रखंड का नया बीडीओ बनाया गया है. दीपेश कुमार, जो नवादा जिले के सिरदल्ला प्रखंड में प्रभारी बीडीओ के रूप में कार्यरत थे, उन्हें गिरियक प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नई गति आएगी.
नालंदा के अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
स्थानांतरण सूची में नालंदा मूल के कई अधिकारियों को अन्य जिलों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. पूजा गहलौत को गया जिले के खिजरसराय प्रखंड में पदस्थापित किया गया है. अमित कुमार को नवादा जिले के सिरदल्ला प्रखंड का बीडीओ बनाया गया है. विजय कुमार को नवादा के काशीचक प्रखंड की जिम्मेदारी मिली है. प्रभात केसरी को बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड भेजा गया है. रंजीत कुमार वर्मा को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में पदस्थापित किया गया है. गौरव कुमार को मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड का प्रभार दिया गया है. रत्नेश रवि को वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित किया गया है. इसके अलावा कुमार गौरव, जिनका प्रशिक्षण जिला नालंदा था, उन्हें जमुई जिले के बरहट प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है.
तत्काल योगदान देने का निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अविलंब अपने वर्तमान पद से विरमित होकर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान दें. प्रतीक्षारत अधिकारियों को बिना पारगमन अवकाश का लाभ लिए तत्काल योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई 2026 का वेतन नए पदस्थापन वाले प्रखंड से ही देय होगा.
डिजिटल सिग्नेचर और प्रभार रिपोर्ट भी अनिवार्य
अधिसूचना के अनुसार सभी नवपदस्थापित अधिकारियों को राज्य एमआईएस नोडल पदाधिकारी के माध्यम से अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कराना होगा. साथ ही योगदान एवं प्रभार ग्रहण करने की रिपोर्ट विभागीय ई-मेल पर भेजना भी अनिवार्य किया गया है.
ग्रामीण विकास योजनाओं पर पड़ेगा असर
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीडीओ स्तर पर हुआ यह व्यापक फेरबदल राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है. नालंदा जिले में नए अधिकारियों के आने से मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल-जीवन-हरियाली, पंचायत विकास योजनाओं तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
प्रशासनिक गतिविधियां होंगी तेज
जिले के प्रशासनिक हलकों में इस तबादला सूची को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आने वाले दिनों में नए बीडीओ के योगदान के बाद विभिन्न प्रखंडों में विकास योजनाओं की समीक्षा, लंबित कार्यों के निष्पादन और प्रशासनिक व्यवस्था को गति मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है. ग्रामीण विकास विभाग की यह अधिसूचना राज्यभर के साथ-साथ नालंदा जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत मानी जा रही है.
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