Bihar News: बिहार सरकार की जन सुनवाई में शनिवार को भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के सामने एक फरियादी ने आरोप लगाया कि एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत मिलने वाली अनुदान राशि जारी करने के बदले उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत की पुष्टि के लिए मंत्री ने मौके पर ही फोन करवाया और बातचीत सुनने के बाद तत्काल कार्रवाई का आदेश दे दिया.
जन सुनवाई में फरियादी ने लगाया रिश्वत मांगने का आरोप
सीतामढ़ी के रहने वाले कमलेश पासवान ने मंत्री से शिकायत की कि विभाग का एक डाटा एंट्री ऑपरेटर अनुदान राशि जारी करने के लिए 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि रिश्वत दिए बिना उनका काम नहीं किया जा रहा.
शिकायत सुनते ही मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और फरियादी से संबंधित कर्मचारी को तुरंत फोन लगाने के लिए कहा.
मंत्री के सामने ही फोन पर दोहराई गई पैसों की मांग
कमलेश पासवान ने मंत्री के सामने ही डाटा एंट्री ऑपरेटर को कॉल किया. आरोप है कि फोन उठाते ही कर्मचारी ने फिर से 50 हजार रुपये की मांग दोहरा दी. बातचीत सुनकर वहां मौजूद अधिकारी और अन्य लोग भी हैरान रह गए. इसी के बाद मंत्री ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.
जिला कल्याण पदाधिकारी को तुरंत किया फोन
फोन पर रिश्वत मांगने की बात सामने आने के बाद मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) से बात की. उन्होंने पूछा कि चंदन कुमार कौन है. अधिकारी ने बताया कि वह विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है.
इसके बाद मंत्री ने कहा कि एससी-एसटी केस संख्या 129/26 में अनुदान राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है. उन्होंने आरोपी कर्मचारी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया.
बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें
'एक घंटे में कार्रवाई करें'
मंत्री ने जिला कल्याण पदाधिकारी को साफ शब्दों में कहा कि एक घंटे के भीतर आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
'भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस'
मंत्री लखींद्र पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषी पाए जाने पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई तय है.
जांच शुरू, विभाग में मचा हड़कंप
मंत्री के सामने ही रिश्वत मांगने का मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री ने फरियादी को भरोसा दिलाया कि यदि वह योजना का पात्र लाभुक है तो उसे बिना किसी बाधा के नियमानुसार अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी.