Bihar News: जल-जीवन-हरियाली अभियान के कारण बेघर हुए लोगों को सरकार जमीन उपलब्घ करायेगी. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभाग के एसीएस- सचिव तथा डीएम को इस संबंध में आदेश दिये हैं.
बिहार भर में चलाया गया था अभियान
राज्य भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था. सोमवार को वीसी के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा कर मुख्य सचिव को बताया गया कि लगभग 2500 ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया जिनके पास अतिक्रमण हटाने के कारण रहने को जमीन नहीं हैं. इनमें से करीब लगभग 1700 लोगों को जमीन दी जा चुकी है. मुख्य सचिव ने बचे हुए लोगों को भी जल्दी जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
ग्रामीण विकास विभाग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट
अभियान के नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग ने सीएम को रिपोर्ट दी है कि अभियान को तीन साल के लिए 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है. अभियान में राज्यव्यापी अतिक्रमण हटाया जा रहा है. अब तक लगभग 1500 स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है. 427 सरकारी प्लॉटों पर अब भी अतिक्रमण है. मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि वे प्लाट को खाली करायें.