पटना. सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों को टीम गठित करने का आदेश दिया है. साथ ही पूर्व में कितने लोगों पर कार्रवाई की गयी इसकी रिपोर्ट मांगी है.
कुछ दिन पहले कृषि निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि राज्य में सब्सिडी पर दिये जाने वाले खाद का उपयोग गैर किसान भी कर रहे है.
ऐसे लोगों पर एफआइआर करायी जाये. किसानों को यूरिया सस्ते में उपलब्ध कराने के लिए इसकी निर्माता कंपनियों को पैसा देती है ताकि कम दर होने के कारण होने वाले नुकसान की वे भरपायी कर सकें.
शासन तक लगातार शिकायत पहुंच रही हैं कि सब्सिडी वाले यूरिया की खरीद वे लोग भी कर रहे हैं जो खेती नहीं करते.
ऐसे में कृषि पदाधिकारियों स्थानीय खाद की दुकानों पर छापेमारी करने को कहा गया है. इसके लिये प्रत्येक जिला स्तर पर टीम का गठन करने के निर्देश हैं.
Posted by Ashish Jha