बिहार के किसानों को राहत, 3 लाख तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज का फायदा, जानिए सरकार का मकसद

Bihar Farmers Loan Scheme: बिहार के किसानों को सरकार अब 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी. केंद्र के 3 प्रतिशत अनुदान के साथ प्रभावी ब्याज करीब 3 प्रतिशत रह सकता है. KCC, फसल लोन समेत अन्य अल्पावधि कृषि लोन इसमें शामिल हैं. समय पर भुगतान करने वाले किसानों को ही लाभ मिलेगा.

Bihar Farmers Loan Scheme: बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. खेती के लिए लिया गया कर्ज अब पहले के मुकाबले सस्ता पड़ सकता है. राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर प्रभावी तौर पर 3 प्रतिशत ब्याज का लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि इस योजना का फायदा सिर्फ जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं रहेगा.

बिहार सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए नाबार्ड (NABARD) के साथ समझौता किया है. कृषि मंत्री विजय सिन्हा की मौजूदगी में कृषि विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों ने एमओयू पर साइन किए.

सामान्य तौर पर लगता है 7 प्रतिशत ब्याज

जानकारी के मुताबिक, कृषि ऋण पर सामान्य तौर पर करीब 7 प्रतिशत ब्याज लगता है. केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के बाद इसमें बिहार सरकार 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी. इस तरह पात्र किसानों के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का बोझ घटकर करीब 3 प्रतिशत रह सकता है.

किसे मिलेगा फायदा?

योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल ऋण और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण लेने वाले किसान लाभ उठा सकेंगे. इसमें लघु और सीमांत किसानों के साथ अन्य श्रेणी के किसान भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, पात्र बटाईदार, मौखिक पट्टेदार और संयुक्त देयता समूह (JLG) के सदस्य भी योजना के दायरे में आएंगे. सभी प्रकार की फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है.

3 लाख से ज्यादा लोन लिया, फिर क्या होगा?

बताया जा रहा है कि अगर किसान ने 3 लाख रुपये से अधिक का कृषि ऋण लिया है, तब भी ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 3 लाख रुपये तक की राशि पर ही मिलेगा. 3 लाख रुपये से ऊपर के हिस्से पर अतिरिक्त अनुदान नहीं मिलेगा. लेकिन एक जरूरी शर्त है कि किसान को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना ऋण चुकाना होगा. तभी ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा.

क्या है सरकार का लक्ष्य?

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बिहार सरकार ने इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है. सरकार का लक्ष्य किसानों को संस्थागत कृषि ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करना और खेती के कर्ज का ब्याज बोझ कम करना है. यानी खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसानों के लिए संदेश साफ है कि अगर समय पर कर्ज चुकाया जाएगा तो ब्याज पर उन्हें राहत मिलेगी.