Bihar Cricket Association New Administrator: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के प्रशासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया. कोर्ट ने बीसीए के कामकाज की निगरानी के लिए रिटायर्ड जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है. आदेश के बाद अब BCA के महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी और मंजूरी के दायरे में रहेंगे.
एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी के बिना बड़े फैसले नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से किए जाने वाले प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण काम एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेंगे. इसका सीधा मतलब है कि BCA के रोजमर्रा के कामकाज में भी अब अदालत की ओर से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
यह घटनाक्रम BCA के प्रशासन और उसके कामकाज को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद के बीच आया है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी BCA के कामकाज की समीक्षा के लिए लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति कर चुका है.
पहले चक्रधारी शरण सिंह को मिली थी जिम्मेदारी
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2026 को ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को BCA का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था. अदालत ने यह कदम लोकपाल की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के आधार पर उठाया था.
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लोकपाल की रिपोर्ट में BCA के जिला क्रिकेट संघ और निर्वाचन मंडल से जुड़े कई मुद्दों की जांच की जरूरत बताई गई थी. रिपोर्ट में प्रक्रिया पूरी होने के बाद BCA और जिला क्रिकेट संघों के चुनाव दोबारा कराने की सिफारिश भी की गई थी. हालांकि, चक्रधारी शरण सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर योगदान देने में असमर्थता जताई. इसके बाद BCA के प्रशासन को लेकर स्थिति फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची.
18 सितंबर की बैठक भी चर्चा में
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह मुद्दा भी रखा गया कि पहले नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के पदभार नहीं संभालने के बावजूद BCA की गतिविधियां जारी रहीं. इसी क्रम में BCA की प्रस्तावित आम सभा की बैठक का मामला भी कोर्ट के सामने आया. वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को BCA के मौजूदा कामकाज और उससे जुड़े तथ्यों की जानकारी दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नया एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का आदेश दिया.
BCA में अब आगे क्या होगा?
नए आदेश के बाद BCA के महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों पर एडमिनिस्ट्रेटर की निगरानी रहेगी. इससे एसोसिएशन के कामकाज, जिला क्रिकेट संघों और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया में एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका अहम हो जाएगी. अब देखना होगा कि क्या टीम चयन पर भी उनकी नजर रहेगी या सिर्फ वो प्रशासनिक फैसले ही ले सकेंगे.
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