पटना. बिहार के 2.10 करोड़ विद्यार्थियों को मिलनेवाली सभी प्रकार की प्रोत्साहन राशि के लिए स्कूल में 75% की अनिवार्य उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में स्कूलों के बंद रहने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, प्रोत्साहन योजना और शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत 2021-22 में सीधे विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जायेगी.
सभी इस प्रकार के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा. छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए वर्ष के प्रथम छह माह में विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति की गणना की जाती है.
इस वर्ष उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है. कोरोना के कारण इस वर्ष सितंबर से स्कूलों को खोला गया है. उन्होंने बताया कि अब राशि को भेजने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. बजट में इसका पहले से ही उपबंध है.
Posted by Ashish Jha