Bihar Census 2027: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भारत की अगली जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेश जारी किया है. विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना 2027 का काम एक बेहद जरूरी, कानूनी और राष्ट्रीय महत्व की जिम्मेदारी है. इसका सही समय पर और बिना किसी गलती के पूरा होना अनिवार्य है.
अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय
इस बड़े काम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. जिलाधिकारी को प्रधान जिला जनगणना अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी को अपर जिला जनगणना अधिकारी और बीडीओ तथा अंचलाधिकारी (सीओ) को चार्ज अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को तैनात किया गया है और शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों को जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है.
आदेश में क्या कहा गया
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनगणना काम में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला बिना सक्षम अनुमति के नहीं किया जाएगा. बिहार सरकार और भारत सरकार के निर्देशों के तहत काम को बिना रुकावट, बेहतर गुणवत्ता और सही ढंग से पूरा करने के लिए सभी तैनात कर्मियों को 31 मार्च 2027 तक उनके वर्तमान पद पर ही बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं.
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क्या है वजह
विभाग के संज्ञान में यह बात आई थी कि सामान्य तबादला प्रक्रिया के दौरान जनगणना कार्य से जुड़े चार्ज अधिकारियों, कोषांग के कर्मियों और प्रशिक्षित प्रगणकों व पर्यवेक्षकों का भी तबादला किया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2027 तक ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
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