Bihar Cabinet: बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. फैसलों में उद्योग, सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई बड़े काम शामिल हैं. बेगूसराय में 700 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, सीतामढ़ी में 110 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाला ROB बनेगा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले पांच साल जारी रहेगी.
बेगूसराय में 700 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया
कैबिनेट के फैसले में बेगूसराय के बरौनी अंचल के मल्हीपुर मौजा की कुल 700 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को देने की मंजूरी दी गई है. इस जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा. इससे जिले में औद्योगिक गतिविधियों के लिए बड़ा जमीन आधार तैयार होगा.
सीतामढ़ी में 110 करोड़ से ज्यादा का ROB
सीतामढ़ी जिले में परसौनी और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 56 को हटाकर सड़क ऊपरी पुल यानी ROB बनाने की योजना को मंजूरी मिली है. परियोजना की कुल अनुमानित लागत 110.42 करोड़ रुपये है. इसमें करीब 100.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार और 9.93 करोड़ रुपये रेलवे का हिस्सा होगा.
अरवल में मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन
अरवल जिले के करपी अंचल में 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को स्थायी रूप से देने की मंजूरी मिली है. इस जमीन पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अगले पांच साल जारी
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी.
शहरों के विकास के लिए 9169 करोड़ रुपये
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट की कुल राशि 9,169 करोड़ रुपये होगी. पटना नगर निगम के लिए विशेष बुनियादी ढांचा घटक और शहरीकरण प्रीमियम से मिलने वाली राशि भी इसमें शामिल है.
पटना में नेहरू पथ का होगा चौड़ीकरण
नई राजधानी पथ परियोजना के तहत डाकबंगला चौराहे से रुकनपुरा तक नेहरू पथ के चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है. इसके लिए 39.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है.
राज्य में सात निश्चय-3 के तहत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ के गठन और योजना को मंजूरी दी गई है. तीन वित्तीय वर्षों 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए इसकी अनुमानित लागत 14.79 करोड़ रुपये है.
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बछिया-पाड़ी पालन केंद्र स्थापित करने के लिए 73.47 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है. इसमें केंद्र सरकार का 4.55 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है, जबकि बाकी 68.92 करोड़ रुपये राज्य की सात निश्चय-3 योजना से खर्च होंगे.
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सीवान और मुजफ्फरपुर में ग्रिड सबस्टेशन
सीवान के मैरवा में 7.44 एकड़ जमीन पर केवी ग्रिड उपकेंद्र बनाने के लिए जमीन ट्रांसफर को मंजूरी दी गई है. इसके लिए 3.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. वहीं मुजफ्फरपुर के गायघाट में 3.15 एकड़ जमीन पर 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र के लिए 1.98 करोड़ रुपये भुगतान की मंजूरी मिली है.
इसके अलावा बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के संचालन के लिए 40 करोड़ रुपये की सहायता, दिव्यांगजनों के लिए पूर्णिया और गया में 50-50 क्षमता वाले दो नए आसरा गृह, ई-कैबिनेट प्रणाली के लिए 2.75 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को 2030-31 तक जारी रखने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है.
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