टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टलों को अवैध रूप से कब्जा जमाये छात्रों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है. साथ ही विवि थाना के पुलिस पदाधिकारी विमलेश सिंह यादव सहित पुलिस केंद्र से बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसे लेकर सदर एसडीओ ने पत्र जारी किया है. इसकी जानकारी विवि प्रशासन को भी दी गयी है.
दरअसल, विवि के डीएसडब्ल्यू प्रो अर्चना साह ने पीजी पुरुष हॉस्टलों में अवैध रूप से रहने वाले छात्रों को हटाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था. जिसमें कहा था कि विवि के पीजी पुरुष हॉस्टलों में ऐसे कई छात्र हैं, जिनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी कब्जा जमाये हुए हैं. उन छात्रों को विवि से पूर्व में हॉस्टल खाली करने के लिए कई बार पत्र दिया गया, बावजूद वह खाली नहीं कर रहे हैं. ऐसे में विवि में नये नामांकित छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही है. दूसरी तरफ जिला प्रशासन हॉस्टल खाली कराने के लिए कभी भी कार्रवाई शुरू कर सकती है.
अवैध रूप से रहने वाले छात्रों की भेजी सूची
विवि के डीएसडब्ल्यू ने हॉस्टलवाइज अवैध रूप से रहने वाले छात्रों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गयी है. सूत्रों के अनुसार उन छात्रों का नाम, पता व कमरा संख्या लिखकर जानकारी दी गयी है. साथ ही कुछ बाहरी लोगों का भी नाम सामने आया है, जो छात्र बनकर हॉस्टलों में अवैध रूप से कब्जा जमाये हैं.
हॉस्टल वन में सबसे ज्यादा संख्या सूत्रों को अनुसार जिला प्रशासन को दी गयी जानकारी में पीजी हॉस्टल वन में अनाधिकृत रूप से ज्यादा छात्र रह रहे हैं. विवि के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि हॉस्टल वन का भवन जर्जर है. करीब एक साल पहले सरकार के इंजीनियर की टीम ने हॉस्टल का जायजा लिया था. ऐसे में भवन को खतरनाक घोषित करते हुए यहां किसी को रहने के लिए मंजूरी नहीं नहीं दी थी. विवि प्रशासन ने हॉस्टल वन में नामांकन की प्रक्रिया भी बंद कर दिया था. इसके अलावा हॉस्टल टू, थ्री व फोर में भी अवैध रूप से कब्जा जमाये छात्रों का भी नाम सूची में है.राजभवन को मिली शिकायत
विवि सूत्रों के अनुसार दो छात्र संगठनों के बीच हुई मारपीट व पीजी हॉस्टलों में अवैध रूप से कब्जा जमाये छात्रों की भी शिकायत की गयी थी. इस बाबत राजभवन ने विवि प्रशासन को पीजी पुरुष हॉस्टल में कब्जा जमाये छात्रों से मुक्त कराने के लिए विवि प्रशासन को निर्देश दिया था. मामले में डीएसडब्ल्यू को हॉस्टल में अवैध रूप से रहने वाले छात्रों को हटाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है.
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