लाेकभवन सख्त : समर्थ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाये

समर्थ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर लोकभवन ने सख्त है.

राज्यपाल सचिवालय ने टीएमबीयू सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

भागलपुर से आरफीन जुबैर की रिपोर्ट

समर्थ पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर लोकभवन ने सख्त है. कहा कि समर्थ पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों के निपटारे में तेजी लाये. दरअसल, सूबे के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों व छात्रों की शिकायतों के निवारण में हो रही देरी को लेकर लोकभवन कड़ा रुख करने जा रहा है. इस बाबत राज्यपाल सचिवालय से टीएमबीयू सहित उच्च संस्थानों को शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. लोकभवन ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज और मॉनिटर किया जायेगा. विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों से संबंधित सभी शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित करें.

वेतन, पेंशन, सेवांत लाभ व नामांकन की मिल रही लगातार शिकायत –

राज्यपाल सचिवालय से जारी पत्र में कहा गया कि लगातार वेतन, पेंशन, सेवांत लाभ, नामांकन व प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब को लेकर शिकायतें सीधे प्राप्त हो रही हैं. इस बाबत नाराजगी जताते हुए लोकभवन ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए. बिना स्थानीय स्तर पर समाधान का प्रयास किये सीधे तौर पर लोकभवन को शिकायत भेजना प्रशासनिक नियम के अनुरूप नहीं है. साथ ही कहा कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर शिकायतों का त्वरित निष्पादन नहीं होना कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है. ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी.

शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर

राज्यपाल सचिवालय ने सभी कुलपतियों, प्राचार्यों व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाये. लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करे. लोकभवन के इस निर्देश को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है.

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Author: ATUL KUMAR

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