भागलपुर: बिहार में इस बार आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जनजीवन को प्रभावित किया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ से करीब 50 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और इसने पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बाढ़ से फसलों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य पर संतोष जताया. बुधवार को प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया. इसके बाद बरारी स्थित पॉलीटेकनिक कॉलेज परिसर में बने बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया.
राहत शिविर में बच्चों की पढ़ाई और आंगनबाड़ी की भी व्यवस्था
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने भागलपुर के राहत शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
उन्होंने कहा कि राहत शिविर में रहने और भोजन की व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए अस्थायी पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है. इसके अलावा आंगनबाड़ी की गतिविधियां और योगा भी कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में तत्परता के साथ संवेदना भी जरूरी है.
8 लाख से अधिक परिवारों के खाते में भेजे जा रहे 7 हजार रुपये
बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों के खातों में 7 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बाढ़ प्रभावित आठ लाख से अधिक परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये भेजने का काम शुरू कर दिया गया है. जिन परिवारों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है, उनके आवेदनों की भी जांच की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की जांच के बाद जिन परिवारों के घरों में बाढ़ का पानी आया है, उन्हें भी तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा.
घर गिरने और फसल बर्बाद होने वालों को भी मिलेगी मदद
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ में जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, उनके लिए अलग-अलग सरकारी आवास योजनाओं के माध्यम से मदद उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. वहीं, जिन किसानों की फसल बाढ़ के कारण खराब हुई है, उन्हें भी सहायता देने की बात कही गई है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूरा सहयोग दिया जाएगा. पटना में समीक्षा बैठक के बाद बाढ़ से हुए नुकसान और प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए आगे की सहायता पर निर्णय लिया जाएगा.
बाढ़ के स्थायी समाधान पर सरकार की नजर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राहत कार्य तेजी से चला रही है. इसके साथ ही बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है.
उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा कर रही है. समीक्षा के बाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए आगे की व्यवस्था तय की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार लोगों की ओर से बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान की मांग की जाती रही है. सरकार इस दिशा में भी प्रयास करेगी.
मुंगेर से भागलपुर तक Marine Drive का बदलेगा स्वरूप
मुख्यमंत्री ने मुंगेर से भागलपुर तक प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इसे एलिवेटेड सड़क के बजाय एट-ग्रेड सड़क के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री के अनुसार, बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सड़क परियोजना के स्वरूप पर निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी.
1 अक्टूबर से बंद होगा Vikramshila Setu, जनवरी 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को स्थायी रूप से तैयार करने के लिए भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से विक्रमशिला सेतु को बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद करीब तीन महीने तक सेतु पर काम कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बेली ब्रिज तैयार कराया गया है. अब विक्रमशिला सेतु को स्थायी रूप से तैयार करने का काम कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि काम को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
बाढ़ का पानी घटा, राष्ट्रीय आपदा के सवाल पर सीएम ने दिया जवाब
बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बाढ़ का पानी घट रहा है. इसके साथ ही सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ा रही है. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है. इसके आधार पर प्रभावित परिवारों, किसानों और क्षतिग्रस्त इलाकों के लिए आगे की सहायता और व्यवस्था तय किए जाने की बात कही गई है.
एरियल सर्वे के बाद राहत शिविर पहुंची टीम
प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को भागलपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया. इसके बाद दोनों नेता बरारी के पॉलीटेकनिक कॉलेज मैदान परिसर में बने बाढ़ राहत शिविर पहुंचे.
निरीक्षण के दौरान राहत शिविर में रह रहे लोगों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई. केंद्रीय मंत्री ने राहत कार्यों के साथ बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की व्यवस्था का भी जायजा लिया.
ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
निरीक्षण के दौरान विधायक रोहित पांडे, विधायक मिथुन कुमार, आपदा विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, आईजी विवेक कुमार, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे. बाढ़ के बीच सरकार की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता देने के साथ प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री की ओर से बाढ़ के स्थायी समाधान और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी गई है. अब राहत राशि के वितरण, क्षति के आकलन और विक्रमशिला सेतु के काम पर लोगों की नजर रहेगी.