संजीव झा, भागलपुर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर पढ़ाई पूरी करने के बाद किस्तवार लोन चुकाना ही होगा. यह लोन लेते समय निर्धारित किये नियम में दर्ज है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार बैठे छात्रों को इस बात का शपथपत्र जमा करना पड़ता है. इससे उन्हें राहत मिल जाती है. ऐसे 2,400 छात्र भागलपुर जिले के हैं, जिन्हें 30 जून तक शपथपत्र जमा करना है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी. लोन रिकवरी की तैयारी भी चल रही है.
शपथपत्र देंगे, तो नहीं होगी रिकवरी की कार्रवाई बेरोजगार बैठे छात्रों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कार्यालय में एक शपथपत्र देना होगा, जो रिकवरी सस्पेंशन के लिए होगा. शपथपत्र देने के बाद लोन रिकवरी की कार्रवाई नहीं की जायेगी. छात्रों को यह शपथपत्र तब तक देना होगा, जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती. इसके लिए अभी 30 जून तक की मोहलत दी गयी है. छात्र बरारी स्थित डीआरसीसी भवन में संचालित वित्त निगम के कार्यालय में शपथ पत्र जमा कर सकते हैं. शपथपत्र में छात्रों को बताना होगा कि वह अब तक बेरोजगार हैं. इस वजह से लोन की किस्त देने में फिलहाल असमर्थ हैं.अपने लॉग-इन से डाउनलोड करना होगा शपथपत्र
संबंधित छात्र-छात्राओं को अपने लॉग-इन से शपथपत्र डाउनलोड करना होगा. उस पर हस्ताक्षर कर कोर्ट के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप के साथ निगम कार्यालय में जमा करना होगा. 30 जून तक शपथ पत्र जमा नहीं करनेवाले छात्रों पर वित्त निगम लोन रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर देगा. इस बाबत निगम ने सभी छात्रों को नोटिस भेज दी है.
चार लाख तक मिलता है लोन उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की ओर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से अधिकतम चार लाख रुपये का लोन दिया जाता है. पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उन्हें रोजगार मिल जाता है, तब किस्तों में वापस करना होता है. यह लोन मान्यता प्राप्त कॉलेजों में ग्रेजुएशन, टेक्निकल कोर्स समेत उच्च शिक्षा के अन्य कोर्स करने करने के लिए मिलता है. इस सत्र में जिले के 2185 छात्रों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अब तक 335 आवेदन बरारी स्थित डीआरसीसी में जमा हो चुके हैं.675 छात्रों पर हो चुका है केस, 632 लाइन में
निर्धारित समय में लोन नहीं चुकानेवाले 675 छात्रों पर अब तक सर्टिफिकेट केस दर्ज हो चुका है. इनमें 403 छात्रों को नीलामपत्र पदाधिकारी ने नोटिस भी जारी कर दिया है. वहीं 632 ऐसे छात्र हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज होना है. सूत्र बताते हैं कि केस की संख्या इतनी हो गयी है कि नये केस पिछले दो महीने से दर्ज ही नहीं हुए है.
कोट : जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पायी है, ऐसे छात्रों को नौकरी मिलने तक राहत देने का प्रावधान है. इसके लिए प्रति छह माह पर शपथपत्र जमा करना पड़ता है.– जागेश्वर प्रसाद, सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, भागलपुर
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