प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माणाधीन व लंबित आवासों की प्रगति का जायजा लेने के लिए बीडीओ संजीव कुमार ने विभिन्न पंचायतों में स्थलीय जांच की. उनके साथ आवास पर्यवेक्षक मो कादिर आलम मौजूद थे. बीडीओ ने गनगनिया, मसदी, तिलकपुर व महेशी पंचायतों में लाभुकों के घर पहुंच कर आवास निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. निरीक्षण के बाद बीडीओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में कुल 387 लाभुक ऐसे पाये गये हैं, जिन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 40हजार रुपये प्राप्त करने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया है. इससे योजना के क्रियान्वयन की गति प्रभावित हो रही है. इसी प्रकार, 604 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद भी ढलाई (लेवलिंग/छत निर्माण) का कार्य पूरा नहीं किया है. बीडीओ ने बताया कि इन सभी लाभुकों को पहले सफेद नोटिस जारी कर कार्य जल्द प्रारंभ या पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन निर्धारित समय में कार्य की गति नहीं बढ़ाने पर अब और कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
अब लाल नोटिस जारी करने की तैयारी
जिन लाभुकों ने कार्य शुरू नही किया है, उन्हें लाल नोटिस जारी किया जायेगा.बीडीओ ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें अब लाल नोटिस जारी किया जायेगा. नोटिस के बाद भी काम शुरू नहीं करने या योजना की शर्तों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार नीलामवाद (प्रॉसीक्यूशन) दायर कर सरकारी राशि की वसूली की जायेगी. बीडीओ संजीव कुमार ने आवास पर्यवेक्षक मो कादिर आलम को निर्देश दिया कि सभी लंबित आवासों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रखंड को उपलब्ध करायी जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है