बेतिया. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में प्राप्त हो रहे आवेदनों के विश्लेषण के दौरान ज्ञात हुआ कि आवेदकों के द्वारा अंचल स्तर पर अथवा अनुमंडल स्तर पर आवेदन देने की बजाए सीधे जिला स्तर पर आवेदन दे रहे हैं, जिससे ना केवल आवेदक को परेशानी हो रही है बल्कि उनका अपव्यय भी हो रहा है. इसको लेकर जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा/निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश में कहा गया है कि भूमि विवाद के मामलों के निवारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा शनिवारीय जनता दरबार के आयोजन की प्रणाली विकसित की गई है. इस प्रणाली के तहत प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के द्वारा, पाक्षिक रूप से अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा तथा माह में एक बार जिला स्तर पर भूमि विवाद के मामलों के निष्पादन हेतु बैठक का आयोजन करने का प्रावधान है. इसलिए शनिवारीय जनता दरबार का वृहत प्रचार-प्रसार कराया जाए. साथ ही प्रत्येक आवेदक को शनिवारीय जनता दरबार में आवेदन दाखिल करने पर प्राप्ति रसीद देने की प्रणाली विकसित की जाए. इसी प्रकार से अनुमंडल स्तर पर भी भूमि विवाद संबंधी आवेदनों के लिए प्राप्ति रसीद दिया जाए. अनुमंडल स्तर पर दिए जाने वाले प्राप्ति रसीद में इस तथ्य को अंकित किया जाए कि अंचल स्तर पर उनके द्वारा कब आवेदन दिया गया? ताकि वास्तविकता की जानकारी हो सके. डीएम ने एडीएम को इस कार्य का सतत अनुश्रवण करने हेतु निर्देशित किया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है