Bagaha News: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सोमवार को बगहा व्यवहार न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई. बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की और लंबित नोटिसों का जल्द से जल्द तामिला कराने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने कहा कि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन कराने के लिए संबंधित पक्षकारों तक नोटिस पहुंचना जरूरी है.
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 10 हजार नोटिस जारी
बैठक में बताया गया कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए करीब 10 हजार नोटिस जारी किए गए हैं. हालांकि अब तक इनमें से करीब एक हजार नोटिस का ही तामिला हो सका है. शेष नोटिस लंबित रहने पर न्यायिक पदाधिकारियों ने चिंता जताई.
लंबित नोटिसों का जल्द तामिला कराने का निर्देश
एडीजे प्रथम मनीष कुमार द्विवेदी, एसीजेएम प्रथम कीर्ति प्रसाद एवं एसडीजेएम आलोक कुमार चतुर्वेदी ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित नोटिसों के तामिला की प्रक्रिया में तेजी लाएं. साथ ही तामिला की नियमित समीक्षा करने को कहा गया.
यह भी पढ़ें: बेतिया में विश्वविद्यालय विधेयक-2026 के विरोध में शिक्षक-कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू
नोटिस तामिला की रिपोर्ट समय पर देने का निर्देश
न्यायिक पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जिन मामलों में नोटिस का तामिला हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी समय पर न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए. इससे लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध कर उनके आपसी सहमति से निष्पादन की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा.
न्यायालय और पुलिस के बेहतर समन्वय पर जोर
बैठक में कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सुलहपूर्ण निष्पादन कराने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए न्यायालय और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है. संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया.
पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद
बैठक में एसडीपीओ बगहा निहार भूषण सहित करीब एक दर्जन पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. न्यायिक पदाधिकारियों ने सभी पुलिस अधिकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए गंभीरता से कार्य करने और निर्धारित समय में नोटिस तामिला सुनिश्चित करने की अपील की.
यह भी पढ़ें: बेतिया में विश्वविद्यालय विधेयक-2026 के विरोध में शिक्षक-कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन शुरू
