Begusarai News : भाजपा के जिला मंत्री सह बखरी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य अधिवक्ता अमित कुमार देव ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर जिला परिषद, बेगूसराय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त पर कथित मनमानी, नियमों की अनदेखी, विकास योजनाओं के भुगतान में विलंब तथा प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप लगाया है. उन्होंने इन मुद्दों के विरोध में 12 अगस्त से जिला परिषद कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देने की पूर्व सूचना भी दी है.
विकास योजनाओं के भुगतान में विलंब का आरोप
अमित कुमार देव ने अपने पत्र में कहा कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली से जिला परिषद की वैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत और अनुरोध के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. उनके क्षेत्र सहित जिला परिषद के कई क्षेत्रों में पूर्ण हो चुकी विकास योजनाओं का भुगतान करीब छह माह से लंबित है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और संवेदकों, मजदूरों तथा आम लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि पंद्रहवें वित्त आयोग और षष्ठ राज्य वित्त आयोग की कई योजनाओं को निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना स्वीकृति दी गई. उनका कहना है कि इन योजनाओं को जिला परिषद की बैठक में विधिवत पारित नहीं कराया गया और जिला परिषद अध्यक्ष की अनुशंसा के बिना ही वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की कई योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई. उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की.
जांच समिति पर दबाव बनाने का भी लगाया आरोप
अमित कुमार देव ने आरोप लगाया कि अनुरक्षण निधि से कराए गए कार्यों की जांच कर रही समिति पर कथित रूप से गलत जांच प्रतिवेदन देने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि इंडोर स्टेडियम से जुड़े मामले में जिला परिषद अध्यक्ष पर नियमों के विरुद्ध गठित समिति के पक्ष में हस्ताक्षर करने का दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है. यदि यह सही है तो इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
जनहित और पारदर्शिता पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के कारण पिछले छह से सात माह से जिला परिषद की विकास योजनाओं का भुगतान और क्रियान्वयन गंभीर रूप से प्रभावित है. इससे जनता का प्रशासन पर विश्वास कमजोर हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों की लगातार उपेक्षा की जा रही है तथा प्रशासनिक निर्णयों और प्रक्रियाओं में अपेक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है.
12 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
अमित कुमार देव ने कहा कि उन्होंने पूर्व में भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वह 12 अगस्त से जिला परिषद कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे.