Begusarai News : बिहार सरकार के प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक के विरोध में संयुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी मंच, बिहार के आह्वान पर चल रहा राज्यव्यापी आंदोलन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. बरौनी स्थित एपीएसएम कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने काला बिल्ला (ब्लैक रिबन) लगाकर अपनी नियमित शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए विधेयक के प्रति विरोध दर्ज कराया.
प्रो. कन्हैया बहादुर सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि
आंदोलन के दौरान फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. कन्हैया बहादुर सिन्हा के आकस्मिक निधन पर कॉलेज परिवार ने गहरा शोक व्यक्त किया. उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. शिक्षकों और कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा, शिक्षकों के अधिकारों तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए उनके योगदान को याद करते हुए उनके निधन को बिहार के उच्च शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया.
विधेयक से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर खतरे का दावा
आंदोलनरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का कहना है कि प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था तथा उच्च शिक्षा की गरिमा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है. उनका कहना है कि यदि विधेयक वर्तमान स्वरूप में लागू होता है तो विश्वविद्यालयों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली, निर्णय लेने की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता पर दूरगामी प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
'उच्च शिक्षा की रक्षा के लिए चल रहा है आंदोलन'
महाविद्यालय परिवार ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्वायत्तता तथा शिक्षा के लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है. संयुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी मंच के निर्णय के अनुसार 5 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक सभी शिक्षक और कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर विरोध जारी रखेंगे.
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10 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर करेंगे प्रदर्शन
आंदोलन के अगले चरण में 10 अगस्त 2026 को एपीएसएम कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे. इसके बाद वे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा मुख्यालय में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक को वापस लेने और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की मांग करेंगे.
सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग
महाविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने बिहार सरकार से प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि उच्च शिक्षा से जुड़े सभी पक्षों के साथ व्यापक विमर्श और सहमति के बाद ही कोई नया कानून लाया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो संयुक्त मंच द्वारा घोषित आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में भी वे पूरी एकजुटता के साथ भाग लेंगे.
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