नपं के वार्ड 12 में जलापूर्ति की पाइप लीकेज, सड़क पर बह रहा पानी, जिम्मेदार मौन

अमरपुर. अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक व एचडीएफसी बैंक के समीप नल जल योजना के तहत बिछाई गयी जलापूर्ति पाइप में जगह-जगह लीकेज हो गया है. इसका पानी सड़क पर भर जा रहा है. इससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है. बताया जा रहा है कि उक्त क्षेत्र में लाखों की राशि खर्च कर जलापूर्ति पाइप बिछाई गयी है, लेकिन पाइप को नाले के बीचों-बीच डाल दिया गया. हाल ही में नाला उड़ाही के दौरान करीब 15 दिन पूर्व कई जगह पाइप फट गयी, जिसके कारण इलाके में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गयी है. जहां कहीं पानी आ भी रहा है, वहां नालों का बदबूदार और गंदा पानी बह रहा है, जो न तो पीने योग्य है और न ही घरेलू उपयोग के लायक. हैरानी की बात यह है कि पंद्रह दिनों से पाइप फटी हुई है, लेकिन न तो किसी जनप्रतिनिधि और न ही किसी अधिकारी ने इसकी सुधी ली है. परिणामस्वरूप लीकेज पाइप से पानी बहकर आसपास की सड़कों और नालों में कीचड़ फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बताते चलें कि पीएचईडी विभाग को अमरपुर नगर पंचायत के 14 वार्डों में करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का टेंडर दिया गया था. करीब दो वर्ष पूर्व ही पूरी राशि की निकासी भी हो चुकी है, लेकिन आज भी कई वार्डों में पेयजल सुविधा लोगों के लिए सपना बनी हुई है. मामले में नगर प्रशासन और विभागीय अधिकारी एक-दूसरे पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं. इधर कुछ ही दिनों में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में नगर पंचायत में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि वार्ड 12 में स्टेट बैंक के समीप पाइप लीकेज की जानकारी उन्हें नहीं थी. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर जल्द ही लीकेज पाइप की मरम्मत कराते हुए पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व ही भागलपुर के सहायक अभियंता (मैकेनिकल) को पत्र भेजकर नगर पंचायत के सभी 14 वार्डों में पेयजल व्यवस्था की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है, ताकि ग्रीष्म ऋतु से पहले सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति सुचारू की जा सके. कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि नगरवासियों को पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है.