चुनाव में पैसों की लेनदेन पर रहेगी नजर, एप पर अपलोड होगा विवरण

औरंगाबाद शहर. विधानसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रलोभन के रूप में होने वाली पैसों की लेनदेन पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. जब्त राशि व सामानों का विवरण एक विशेष एप पर अपलोड किया जायेगा. सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में विधान सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला अंतर्गत विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक में चुनाव के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन, अवैध शराब, नकदी व अन्य प्रलोभन सामग्रियों की रोकथाम, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा उड़नदस्ता दलों की सतत सक्रियता पर विशेष बल दिया. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को पूर्ण सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि में जब्त की गई नकदी एवं सामग्रियों का अद्यतन विवरण इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम एप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. इस कार्य के लिए प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी के नोडल पदाधिकारी जिम्मेदार रहेंगे. जिला आइटी प्रबंधक द्वारा इस संबंध में नोडल पदाधिकारियों को बिंदुवार प्रशिक्षण देकर उन्हें इस प्रक्रिया से भली-भांति अवगत कराया गया. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मो गजाली, मद्य निषेध के अधीक्षक, परिवहन विभाग के वरीय पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधि, आईटी प्रबंधक सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

चार मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट होंगे विकसित

पुलिस अधीक्षक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की सीमा से सटे औरंगाबाद जिले में कुल 11 चेक पोस्ट कार्यरत हैं. इनमें से चार मद्य निषेध विभाग के चेक पोस्ट हैं. चुनाव के दौरान इन चार मद्य निषेध विभाग के चेक पोस्टों को मल्टी-एजेंसी चेक पोस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां पुलिस बल के साथ-साथ परिवहन विभाग एवं वन विभाग के कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी, ताकि सीमा से जिले में नकदी, शराब अथवा अन्य अवैध सामग्रियों की आवाजाही पर कड़ी रोक लगायी जा सके. उन्होंने यह भी बताया कि चेक पोस्टों पर आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा. वाहनों की गहन जांच, रात्रिकालीन निगरानी तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष बल दिया जायेगा. बैठक के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त नगद राशि एवं सामग्रियों का रूट चार्ट के माध्यम से विश्लेषण किया तथा उससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. बैठक में उपस्थित प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे समय-समय पर अपनी कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं तथा आवश्यकतानुसार समन्वय बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाएं.