एनएच-120 दाउदनगर बाईपास के लिए भूमि मुआवजे का कैंप, तरार में 16, 23 और 30 सितंबर को होगा आयोजन

NH-120 दाउदनगर बाईपास पथ निर्माण के लिए भूमि मुआवजा और एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) निर्गत करने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप तरार पंचायत सरकार भवन में 16, 23 और 30 सितंबर को आयोजित होगा. किसानों को एलपीसी के लिए आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिससे मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया तेज हो सके.

Daudnagar Bypass: एनएच-120 दाउदनगर बाईपास पथ के निर्माण के लिए अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा भुगतान और शेष बचे रैयतों का एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) निर्गत करने के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद की ओर से जारी आदेश के अनुसार दाउदनगर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन, तरार में 16, 23 और 30 सितंबर को विशेष कैंप का आयोजन होगा. तरार और तरारी मौजा के संबंधित किसान शिविर में पहुंचकर भूमि से जुड़े आवश्यक कार्य करा सकेंगे. दाउदनगर के अंचल अधिकारी को कैंप प्रभारी बनाया गया है.

मुआवजा भुगतान के लिए अभिश्रव लिया जाएगा

जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि एनएच-120 दाउदनगर बाईपास पथ के निर्माण के लिए अर्जनाधीन भूमि के अधिकांश रैयतों का एलपीसी निर्गत किया जा चुका है. हालांकि, मुआवजा भुगतान के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद में अभिश्रव जमा नहीं किया जा रहा है. इसी को लेकर शेष रैयतों का एलपीसी तैयार करने और निर्गत एलपीसी के आधार पर मुआवजा भुगतान के लिए अभिश्रव प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष शिविर लगाया जा रहा है.

कैंप में लिए जाएंगे जरूरी दस्तावेज

शिविर में रैयतों से एलपीसी के लिए आवेदन और भूमि से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे. निर्गत एलपीसी के आधार पर मुआवजा भुगतान के लिए अभिश्रव प्राप्त कर जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा ऑनलाइन जमाबंदी के लिए आवेदन लेकर खेसरा अपडेट करने और ऑनलाइन जमाबंदी कराने की कार्रवाई भी की जाएगी.

संयुक्त अवार्ड घोषित रैयतों से आवेदन प्राप्त कर शीघ्र रैयतवार और प्लॉटवार मापी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. संबंधित रैयतों को एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई भी शिविर के माध्यम से करने को कहा गया है.

रैयतों को सूचना देने के लिए होगा प्रचार-प्रसार

परियोजना से जुड़े अधिकारियों को शिविर की जानकारी संबंधित रैयतों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है. कैंप स्थल पर आवश्यक व्यवस्था करने, अधिग्रहित भूमि की मापी में अंचल अधिकारी को सहयोग देने और रैयतों से प्राप्त दस्तावेज अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी तय की गयी है.

कैंप प्रभारी को एलपीसी के आधार पर मुआवजा भुगतान के लिए अभिश्रव तैयार कराने तथा सभी संबंधित अधिकारियों और रैयतों के साथ समन्वय स्थापित कर विभागीय निर्देश के अनुसार आवश्यक कागजात तैयार कराने का आदेश दिया गया है.

राजस्व कर्मी और पंचायत सचिव भी रहेंगे मौजूद

शिविर में संबंधित मौजा के राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और राजस्व अधिकारी जमाबंदी पंजी सहित अन्य राजस्व अभिलेखों के साथ मौजूद रहेंगे. संबंधित मौजा के पंचायत सचिव और ग्राम कचहरी सचिव को भी कैंप में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. वे वंशावली से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे.