औरंगाबाद: उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा, लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

औरंगाबाद में उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. उप विकास आयुक्त ने लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटारे और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया.

Aurangabad News : औरंगाबाद के जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, अग्रणी जिला प्रबंधक तथा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे. इस दौरान लंबित ऋण आवेदनों के त्वरित निष्पादन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बैंक स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा की गई.

पीएमएफएमई योजना की प्रगति पर चर्चा

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत 239 आवेदनों का लक्ष्य मिला है. अब तक 14 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, लेकिन किसी भी लाभुक को ऋण राशि का भुगतान नहीं हो सका है. वहीं 43 आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित हैं, जबकि 16 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं.

बैंकों को लंबित मामलों के निष्पादन के निर्देश

उप विकास आयुक्त ने केनरा बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के जिला समन्वयकों को लंबित मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिना ठोस कारण किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए तथा अस्वीकृत मामलों की दोबारा जांच की जाए.

कम ऋण भुगतान पर जताई नाराजगी

बैठक में उन मामलों की भी समीक्षा की गई, जिनमें स्वीकृति के बावजूद लाभुकों को अपेक्षा से कम ऋण राशि का भुगतान किया गया. इस पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और पोर्टल सक्रिय नहीं होने के कारण नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 174 स्वीकृत आवेदनों में से 173 लाभुकों को ऋण राशि का भुगतान किया जा चुका है. बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की औद्योगिक इकाइयों तथा कुटुंबा में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क की प्रगति की भी समीक्षा की गई.

समयबद्ध निष्पादन पर दिया जोर

बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह ने अधिकारियों को बैंक और लाभुकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी और त्वरित तरीके से पहुंचे तथा नियमित समीक्षा के माध्यम से योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए.