जनता के द्वार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उद्देश्य : डीडीसी

गांव में पहुंचा प्रशासन, ग्रामीणों को मिली योजनाओं का लाभ

कुटुंबा की रिसियप पंचायत में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत लगा शिविर

अंबा़ प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शुक्रवार को कुटुंबा प्रखंड में अधिकारियों की टीम ने रिसियप मैदान में विशेष शिविर लगाया. डीएम अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का शुभारंभ बिहार गीत से हुआ. उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, एसडीओ संतन कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार आलम, निदेशक डीआरडीए, जिला परिषद उपाध्यक्ष किरण सिंह, प्रमुख धर्मेंद्र कुमार एवं मुखिया रेखा देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. अतिथियों को पौधा, बुके व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया. स्वागत संबोधन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियांशु बसु ने किया, जबकि संचालन चंद्रशेखर प्रसाद साहु ने किया. बीडीओ ने बताया कि योजनाओं को आमलोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है. विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाये गये हैं, जहां आवेदन लेकर त्वरित निबटारा किया जा रहा है. डीडीसी अनन्या सिंह ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है. सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित इस शिविर के माध्यम से विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं सीधे गांव स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने बताया कि कुटुंबा एक आकांक्षी प्रखंड है, इसलिए जिला मुख्यालय से हटकर रिसियप पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया. उन्होंने अधिक से अधिक ग्रामीणों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने बताया कि शिविर में 17 विभागों के 25 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, सहकारिता सहित अन्य विभाग शामिल हैं. प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में किया जायेगा. वरीय पदाधिकारियों को शिविर की सतत मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है, ताकि आवेदनों का निष्पादन केवल फाइलों तक सीमित न रहे.

योजनाओं व सेवाओं का लाभ

शिविर में सामाजिक पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बैंक खाता खोलने, वित्तीय समावेशन, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सात निश्चय-2 के तहत नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता पंजीकरण की सुविधा दी गयी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा वितरण, नेत्र जांच, चश्मा वितरण, रक्त जांच, आयुष्मान भारत कार्ड एवं यूडीआइडी कार्ड से संबंधित सेवाएं दी गयीं. बाल संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग एवं भूमि विवाद निपटारे से जुड़े स्टॉल भी लगाये गये.

ऑन स्पॉट आवेदनों का निबटारा

पशुपालन विभाग के 34, पीएचईडी के आठ, श्रम संसाधन विभाग के 15, भारत गैस एजेंसी का एक, कल्याण विभाग के 31, मनरेगा के 74, बाल विकास परियोजना विभाग के 11, कृषि विभाग के 19 एवं लोहिया स्वच्छता अभियान के 37 आवेदनों का निष्पादन किया गया. जिला उद्योग केंद्र के 42, स्वास्थ्य विभाग के 312, जीविका के 55, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के 35 तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण के 10 आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया गया. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के 32 में से पांच, आपूर्ति विभाग के 33 में से एक, आवास विभाग के 41 में से 25, राजस्व विभाग के 11 में से चार, पंचायती राज विभाग के छह में से पांच तथा आधार सेवा के 38 में से 33 आवेदनों का निष्पादन किया गया. शेष लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिये. कार्यक्रम में सिविल सर्जन लालसा सिंह, निदेशक डीआरडीए अनुपम कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोला कुमार कर्ण, अंचलाधिकारी चंद्र प्रकाश, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.