औरंगाबाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं से लेकर पंचायत सरकार भवन, जनशिकायतों और राशन कार्ड निर्गमन तक के लंबित कार्यों को लेकर जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने अधिकारियों की बैठक में कड़ा निर्देश दिया.
डीएम ने सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने और आपसी समन्वय से कार्यों में तेजी लाने को कहा.
पंचायत सरकार भवन व आंगनबाड़ी समीक्षा
समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में पंचायत सरकार भवन एवं विवाह मंडप के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. डीएम ने प्राथमिकता के आधार पर लंबित कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया.
बैठक में बताया गया कि सरकारी भवनों में संचालित 2048 आंगनबाड़ी केंद्रों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है, जिनमें 92 में शौचालय, 57 में पेयजल और 32 में स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है. डीएम ने इन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने और भूमि एनओसी की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया.
सीपीग्राम पोर्टल पर 54 मामले लंबित
सीपीग्राम पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि जिले में प्राप्त 596 मामलों में से 539 का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 54 मामले लंबित हैं. डीएम ने लंबित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
राशन कार्ड निर्गमन व ई-केवाईसी
राशन कार्ड से जुड़े 51,877 आवेदनों की डाटा एंट्री पूरी हो चुकी है. इनमें 19,776 की ई-केवाईसी पूरी, जबकि 31,650 की ई-केवाईसी लंबित है.
अब तक 13,210 आवेदनों का सत्यापन और 11,101 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं. डीएम ने पात्र लाभुकों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में डीडीसी कुमारी अनुपम सिंह, उप समाहर्ता जयप्रकाश नारायण, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद, सदर एसडीओ गौरव सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्णा कुमार, डीसीएलआर श्वेतांक लाल, डीपीआरओ श्वेता प्रियदर्शी, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे.